२२ स्थानीय तह थप्ने निर्णयबाट कसरी पछि हट्यो सरकार ?

काठमाडौं । केहीदिन अघि सिंहदरबारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच छलफल भयो । जहाँ छलफलमा सहभागि थिए संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ । उनले दुबै नेतालाई २२ स्थानीय तह थप गर्ने गरी आफूले प्रस्ताव लिन लागेको बताएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषदबाट त्यो निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको थियो । निर्वाचन नजिकिएसँगै २२ स्थानीय तह थप्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । तर, उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठ ८ गते २२ वटा स्थानीय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि उक्त निर्णय तत्कालीन सरकारले नै रद्द गरेको रेकर्ड भेटिएपछि सो प्रस्ताव रोकिएको हो । करिब पाँच वर्षअघि सात सय ४४ स्थानीय तहमा २२ थप गरेर ७ सय ६६ स्थानीय तह पुर्याउने निर्णय भएको थियो । निर्णय कार्यान्वयन नभएको हल्ला मन्त्रालयमा चल्यो । त्यसपछि मन्त्रालयमा २२ स्थानीय तहको खोजी सुरु भएको थियो ।

२०७३ असोज २० गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गर्नका लागि बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग गठन गर्यो । पौडेल अहिले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष रहेका छन् । उक्त आयोगले सात सय १९ स्थानीय तह निर्धारण गरेर २०७३ साल पुष २२ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

त्यसप्रति तत्कालीन मधेसवादी दलले चर्को विरोध जनाएपछि सरकारले त्यसमा बढीमा २५ वटा स्थानीय तह थपेर परिमार्जन गर्न तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री विजय कुमार गच्छादारको संयोजकत्वमा २०७३ साल माघ २२ गते तीन सदस्यीय मन्त्रीस्तरीय कार्यदल गठन गर्यो । उक्त कार्यदलले २०७३ साल फागुन २० गते पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा २०७३ साल फागुन २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको संख्या सात सय ४४ पुर्याउने निर्णय गर्यो ।

जसमा चार सय ८१ गाउँपालिका, दुई सय ४६ नगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र चार महानगरपालिकासहित सात सय ४४ स्थानीय तह पुर्याइयो । पटक–पटक स्थानीय तह थप्ने प्रयास गरेपनि त्यो कार्यान्वयनमा भने ल्याउन सकिएको छैन ।

थप समाचार

आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा दाङको कुलपानी हरित उद्यान

११ महिनाको वैदेशिक व्यापार-१६ खर्बको आयात हुँदा निर्यात २ खर्ब…

एमालेको शिक्षक संगठनको अध्यक्षमा हंसबहादुर शाही निर्वाचित

प्रधानमन्त्रीले शुरू गरे ह्वाट्सएप च्यानल

विद्युतीय शवदाह गृहमा भएको घोटालामा सुदन किराँतीले दिए बयान

सुनको लोभले १६ दिनकी सुत्केरी भाउजूको देवरबाटै हत्या