प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी संघमा आउन नमिल्ने,अधिकृतको निवेदन सर्बोच्चद्धारा खारेज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको छ । आफूहरुलाई गलत रुपमा समायोजन गरिएको भनी दावी गर्दै शाखा अधिकृतहरुले दिएको निवेदन बुधबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्चले लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर बसेका परीक्षार्थीको नतिजा रोकिएको विषयमा भने बाटो खुलाइदिएको छ । अब लोकसेवा आयोगले नतिजाको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीहरुको नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ भने बाँकी परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षा लिनुपर्नेछ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, लाेकसेवा/जागिर, समाचार
ट्याग : #प्रदेश, #संघीय निजामती सेवा
ताजा खबर
- १गैरदलीय स्थानीय निर्वाचन माग्दै कुलमान घिसिङ
- २सरकारबिरुद्ध आन्दोलन गर्ने ओली–प्रचण्डको धम्की, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न
- ३इन्टरनेटमा मनलाग्दी शुल्क असुली, सरकार मुखदर्शक, उपभोक्ता ठगिदैं
- ४चक्रवात ‘अर्णव’को प्रभावले नेपालमा पनि असर,विहिबारदेखि पानी पर्ने
- ५रसुवा भोटेकोशी नदीमा बेपत्ताको अवस्था अझै अज्ञात, सरकारले खोज्नै छाड्यो



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्