प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी संघमा आउन नमिल्ने,अधिकृतको निवेदन सर्बोच्चद्धारा खारेज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको छ । आफूहरुलाई गलत रुपमा समायोजन गरिएको भनी दावी गर्दै शाखा अधिकृतहरुले दिएको निवेदन बुधबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्चले लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर बसेका परीक्षार्थीको नतिजा रोकिएको विषयमा भने बाटो खुलाइदिएको छ । अब लोकसेवा आयोगले नतिजाको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीहरुको नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ भने बाँकी परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षा लिनुपर्नेछ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, लाेकसेवा/जागिर, समाचार
ट्याग : #प्रदेश, #संघीय निजामती सेवा
ताजा खबर
- १अस्पतालमा पीडितको गुनासोः कि सास कि लास भेट्न पाए हुन्थ्यो, अव त आशै मर्न थाल्यो
- २भोटेकोशी बाढीमा उद्धार र शव ब्यवस्थापनबारे सरकारमाथि प्रश्न, प्रधानमन्त्रीले दिए जवाफ
- ३रूस–युक्रेन युद्धको प्रभावबीच जी–२० अर्थमन्त्रीहरूको बैठक सकियो
- ४कांग्रेसमा संस्थापन इतर समूहको छुट्टै १५ औं महाधिवेशन, गगनको छुट्टै तयारी
- ५संसदमा बालेनः मन भक्कानिँदा पनि एकआपसमा बिलौना गर्ने समय छैन्



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्