प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी संघमा आउन नमिल्ने,अधिकृतको निवेदन सर्बोच्चद्धारा खारेज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको छ । आफूहरुलाई गलत रुपमा समायोजन गरिएको भनी दावी गर्दै शाखा अधिकृतहरुले दिएको निवेदन बुधबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्चले लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर बसेका परीक्षार्थीको नतिजा रोकिएको विषयमा भने बाटो खुलाइदिएको छ । अब लोकसेवा आयोगले नतिजाको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीहरुको नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ भने बाँकी परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षा लिनुपर्नेछ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, लाेकसेवा/जागिर, समाचार
ट्याग : #प्रदेश, #संघीय निजामती सेवा
ताजा खबर
- १वैकल्पिक शक्तिहरुलाई कुलमानको आह्वानः ‘परिवर्तनलाई परिणाममा बदल्न एकै ठाउँमा उभिऔँ’
- २सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाओस्ः प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी
- ३राप्रपाले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई दियो आन्दोलनको कमाण्ड, मंसिर २३ मा बृहत् जनप्रदर्शन गर्ने
- ४सरकारले कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह नराखोस्, तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनुपर्छः प्रचण्ड
- ५पुस २६ देखि २८ सम्म महाधिवेशन गर्ने काँग्रेसको निर्णय



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्