परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको आइतबार बसेको संयुक्त इजलासले मुख्य न्यायधीश नृपध्वज निरौलाले गत आइतबार जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको निर्वाचन गराउन संरक्षक परिषद्लाई निर्देशन दिएपछि संघका अध्यक्ष कुमार पन्त उक्त निर्णयको विरुद्व उच्च अदालत पुगेका थिए । इजलासले परराष्ट्र मन्त्रालयको असोज २२ र मंसिर ३ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश दिएको हो । उक्त मुद्दामाथि संघका अध्यक्ष पन्तको तर्फबाट डा. भिमार्जुन आचार्य, शेरबहादुर केसी, विपिन सुवेदी र सतिस कृष्ण खरेलले बहस गरेका थिए।

सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका सह–न्याधिवक्ता कृष्ण मोहन कोइराला, सह–न्याधिवक्ता मुना पौडेल र संघका प्रमुख संरक्षक डा.शेष घलेको तर्फबाट शम्भु थापा, सुनिल कुमार पन्त र सुनिल कुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए । अदालतको आदेशसँगै गैर नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचनका लागि कानूनी रुपमा बाटो खुल्ला भएको छ।

एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि आगामी डिसेम्बर २६ र २७ मा निर्वाचन हुँदैछ। डिसेम्बरमा ६ मा पहिलो चरणको मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने र ११ मा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुने कार्यतालिका तय गरिएको छ।

थप समाचार

जेठमा थपियो ३२ अर्ब ऋण

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर

त्रिदेशीय टी–२० आई शृंखलाः अन्तिम खेलमा नेपाल र स्कटल्याण्ड खेल्दै

पूर्वी नवलपरासीमा बाढीले बस बगायो, यात्रुको सकुशल उद्धार

माग थाती राख्दै सुनचाँदी व्यवसायीले खोले पसल

ट्रम्पले गरे इरानमाथि आक्रमण गर्ने योजना स्वीकृत