महासंकटमा कांग्रेसः मंसिरभित्र महाधिबेशन नगरे निर्वाचनमै भाग लिन नपाउने

खोज पत्रिका शनिबार, २०७८ कार्तिक १३, १२ :०५ बजे

काठमाडौं । दुई वर्षदेखि आन्तरिक विवाद र महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेरमै रुमली रहेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस फेरि एक पटक वैधानिक संकटको अवस्थामा पुगेको छ । समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेको कारण मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टी गठनको ७० वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक वैधानिक संकटमा फसेको छ । कांग्रेस महाधिवेशन आगामी मंसिर महिनाभित्र हुन नसके यो दलले आसन्न तीनै तहको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने अवस्था आएको छ । नेपाली काँग्रेसलाई आगामी मंसिर महिनाभित्रै १४ औं महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको छ ।

मंगलबार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंसिरभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका ल्याउन समेत निर्देशन दिएका थिए । गत भदौ १८ गते वडा अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरेर वैधानिक समस्या टार्न खोजेको नेपाली कांग्रेसले पूर्ण रुपमा तल्लो निकायको समेत अधिवेसन गर्न नसकेपछि फेरि एक पटक कार्यतालिका संसोधन गरेर प्रकाशित गरेको छ । मंसिरभित्र महाधिवेशन सम्पन्न नगरे केही महिनापछि हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, संघ र प्रदेशका २२ सीटको उपनिर्वाचन अनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने अवस्था सिर्जना हुने कांग्रेस निर्वाचन सिमितिका सचिव जगनाथ श्रेष्ठ वताउँछन । यही विषयलाई ध्यानमा राखेर काँग्रेसले महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिका ल्याएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २६९ उपधारा ४ मा महाधिवेशन भएको ५ वर्ष ६ महिनाभित्र केन्द्रीय र प्रादेशिक कार्यसमितिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । भदौ २३ भित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यता भए पनि काँग्रेसले विधि विधानलाई नै चुनौती दिँदै मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म तय महाधिवेशन कार्यकालिकालाई मंसिर २४ देखि २६ गतेसम्मका लागि सारेको छ । कांग्रेसले मंसिर भित्र महाधिबेशन गर्न नसके राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने छ । तर नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महत राजनैतिक पार्टीका लागी तोकिएको मिति नैतिक बन्धन मात्र भएको र कानुनी रुपमा कुनै पनि समस्या नभएको बताउँछन् । साथै उनी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने हल्ला निरर्थक भएको दाबी गर्छन् ।

काँग्रेसको १३ औँ महाधिवेशन २०७२ साल फागुन २० देखि २३ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको थियो । पार्टीको विधान र संविधानले दिएको सबै सुविधा उपभोग गरेर कांग्रेसले मंसिरमा महाधिवेसन गर्न लागेको हो । संविधानले जनतालाई मात्र नभएर दललाई पनि नैतिकतामा नभएर बाध्यात्मक कानूनमा बाँध्ने गर्छ । जसलाई इन्कार गर्दा कांग्रेसले पहिलो पटक वैधानिकता नै गुमाएर लोकतन्त्रको सुनौलो पक्षका रुपमा रहेको चुनावबाटै बाहिर बस्ने अवस्था आउनु कदापि सुहाउने विषय हुन सुक्दैन । कांग्रेस नेतृत्वको चेत अब पनि खुल्न नसके लाखौँ कार्यकर्ताले निरास हुन बाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।