Techie IT
  • १४ मंसीर २०७८, मंगलबार
KhojPatrika

एमाले संकटः पछि हट्न नसक्ने ओली, अडान नत्याग्ने माधव–झलनाथ, यस्ता छन् सहमति हुन नसकेका मुख्य एजेण्डा


काठमाडौं । धेरैले आकलन गरेका थिए प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अव त पार्टी एकताका लागि जेठ २ मा फर्किन्छन् । सर्बोच्च अदालतको आदेश र माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहको माग अनुसार ओली २०७५ जेठ २ मा फर्किएर पूरानै संगठनात्मक संरचनाले एमाले एक बनाउन ओली लाग्छन् । तर, उनीले २०७७ फागुन २८ भन्दापछि आनाकानी गर्दै माधव झलनाथ समूहलाई शुक्रबारको बैठकमा नजाने परिस्थिति बनाइदिएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव–झलनाथ समूहलाई सहमतिमा ल्याउन भन्दै अनेक कार्ड फ्याकी रहेका छन् । तर, जुन कार्ड फ्याकेपनि माधव झलनाथ समूह सयमा ९९ पनि सहमत भएको छैन् । किनकि ओलीले लिएका हरेक निर्णय आफू अनुकुल नै भइदिदा एमालेको विवाद ७ महिनादेखि यथावत छ । जव आफू समस्यामा पर्न थालेको संकेत ओलीले पाउछन् तव माधव झलनाथ समूहलाई पार्टी एकढिक्का बनाउन आह्वान गर्ने रणनिति अपनाएको पछिल्ला घटनाक्रमले देखिन्छ । जसलाई माधव झलनाथ समूहले चालबाजीको रुपमा बुझदै आएको छ ।

पछिल्लो घटना हेर्ने हो भने पनि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्बोच्च अदालतले सरकारका निर्णयमा जुन अशंकु लगाइरहेको छ । त्यसैको आधारमा ओलीले फेरि संसद पुर्नस्थापना हुन्छ कि भन्ने आकलन गरेको देखिन्छ । यदि संसद पुर्नस्थापना हुने भयो भने प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई रोक्न सकिने आधार अहिले नै खडा गर्न ओली माधव झलनाथ समूह फकाउन अर्को जुक्ती लगाए । त्यो हो महाधिबेशन आयोजक समिति भंग गर्ने र जेठ २ मा फर्किने निर्णय । तर, ओली जेठ २ भनेपनि २०७७ फागुन २८ को वरिपरि नै घुमेको देखिन्छ । अनि जेठ २ अघि एमालेको १० औं केन्द्रीय कमिटि बैठक मात्रै भएका थिए ।

अहिले नेताहरुलाई निमन्त्रणा गर्दा १३ औं बैठक भनिएको छ । विगतमा सरकारलाई साथ दिएका र माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा आएका नेताहरुलाई वाइपास गर्न ओली चाहदैनन् । उनलाई माधव झलनाथ भन्दा प्यारो यतिबेला उनै नेता भएका कारण अन्तिम भनिएको महाधिबेशन आयोजक समितिबाटै स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरे । यसलाई ओली समूहका नेता स्वभाविक ठान्छन् । रामबहादुर थापा बादल लगायतका चार पूर्व माओवादी नेताहरुलाई स्थायीको कमिटी सदस्य बनाउने आयोजक समितिले निर्णय गरेको छ ।

एमालेको यो संरचना ०७७ फागुन २८ मा बसेको ओली समूहको बैठकले बनाएको संरचना हो । नेपाल पक्षले २०७७ फागुन २८ का निर्णयहरु खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । एमालेको २०७५ जेठ २ को केन्द्रीय कमिटी २४१ सदस्यीय थियो । यदि ओलीले एमाले मिलाउन चाहेको भए, शीर्ष तहमा छलफल हुने थिए । कार्यदलबीच अनौपचारिक सहमति हुने थियो । कार्यदलले अनौपचारिक सहमति गरेको निर्णय औपचारिक कार्यदलमा वा वार्ता समितिमा छलफल भई टुंगो लाग्ने थिए । पहिला स्थायी कमिटि कि केन्द्रीय कमिटि बैठक त्यो टुंगो लगाउनुपर्ने थियो ।

बैठकका एजेण्डा के र अदालतको हस्ताक्षरबारे शीर्ष नेता अध्यक्ष ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमसहितका नेताहरूबाट एकताको सन्देश दिने गरी सहमतिका बुदाँ औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुने थिए । त्यस्तो केही भएको छैन । तर, जेठ २ मा फर्कियौं आउने आउन् नआउने छोडिदिउ भन्ने उद्देश्यबाट ओली प्रेरित भएको देखिन्छ ।
यी हुन सहमति नभएका मुख्य कारण
केन्द्रीय समिति २४१ सदस्यीय कि २०३ ?
अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बसेको स्थायी समिति बैठकले २ जेठ २०७५ अर्थात् एमालेकालीन केन्द्रीय समिति ब्युँताउने निर्णय गरेको छ । र, त्यस क्रममा प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले २४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति सक्रिय हुने बताए । यसर्थ नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित २०३ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यभन्दा पनि नेकपा एकीकरणकालमा थप गरिएका सदस्यसम्मको संख्यामा ओली पक्षले अडान राखेको देखिन्छ । त्यसमा माधव नेपाल पक्ष सहमत छैन । उनीहरू सबैभन्दा पहिला २०३ सदस्यीय एमालेको केन्द्रीय समिति मात्रै मान्य हुने बताउँछन् ।
पहिला कुन बैठक स्थायी समिति कि केन्द्रीय समिति ?
एमाले विवाद मिलाउन अल्झाउने अर्को बिषय हो बैठक । माधव नेपाल पक्षको माग सांगठनिक संरचना २ जेठ २०७५ कालीन हो । तर, पहिला केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने माग होइन । अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय समितिमा आफू बहुमतमा भएकाले पहिला केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय सुनाएका छन् । जसमा नेपाल पक्ष सहमत छैन । पहिला स्थायी समिति बैठक बसेर केन्द्रीय समितिको बैठकका एजेन्डा तय गर्नुपर्ने पक्षमा छ, नेपाल समूह । जसमा ओली सहमत देखिएका छैनन् ।
अदालतको हस्ताक्षर के गर्ने ? 
अध्यक्ष ओलीसहितका नेताहरू नेपाल पक्षले अदालतमा बुझाएको २३ सांसदको हस्ताक्षर फिर्ताको अडानमा छन् । जबकि त्यो फिर्ताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिनुपर्ने प्रतिदाबीमा छ, नेपाल खनाल पक्ष । त्यसैले त्यसमा तत्काल सहमति जुट्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । त्यसैले नेपाल पक्षको बुझाइचाहिँ ओलीले २ जेठमा फर्किने निर्णय पनि अदालती मुद्दा कमजोर बनाई विपक्षी गठबन्धन फुटाउने रणनीतिसँग जोडिएको ठान्छ । अहिले ओली अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भइहालेको अवस्थामा हस्ताक्षर गरेका सांसदमध्ये केहीलाई तान्न सके कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने रणनीतिमा देखिन्छन् ।


क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, #सर्बोच्च अदालत

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्