जनताकै सुझावबाट नीति र बजेट बन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको दावी, ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षालाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले उक्त डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गरिएको जनाइएको छ । पोर्टलमार्फत् देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषयविज्ञ र नीति निर्माताले बजेट निर्माण तथा विकासका प्राथमिकतासम्बन्धी आफ्ना राय–सुझाव सरकारसमक्ष सिधै पेश गर्न सक्नेछन् ।
सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई समेत समेट्ने प्रधानमन्त्रीको योजनाअनुसार यो पहल थालिएको बताइएको छ । उक्त पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयका अनुसार प्राप्त सुझावलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगिने छ । पोर्टलमा नागरिकले दिएका सुझावको पछिल्लो अवस्था तथा सरकारले चालेका कदमबारे जानकारी लिन सकिने गरी ‘सुझाव ट्र्याक’ गर्ने सुविधा समेत समावेश गरिएको छ ।
सरकारले यस डिजिटल पहलमा सक्रिय सहभागिता जनाई ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माण अभियानमा रचनात्मक योगदान दिन सम्पूर्ण नेपालीमा आग्रह गरेको छ । नागरिकले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत् पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना राय–सुझाव सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्याउन सक्ने जनाइएको छ ।
क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार, सामाजिक सञ्जाल
ताजा खबर
- १रास्वपामा रवि लामिछानेकै नेतृत्व आवश्यक भएको रञ्जु न्यौपानेको दाबी
- २जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धि मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक छः बार अध्यक्ष मिश्र
- ३सरकारका नीति र निर्णय जनहितविपरीत रहेको प्रचण्डको आरोप
- ४जग्गाको द्वेध स्वामित्व अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः मन्त्री रावल
- ५अदालतको फैसलालाई सरकारको ‘हार–जित’ का रूपमा बुझ्नु संकुचित मानसिकताः मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्