Techie IT
  • २२ मंसीर २०७८, बुधबार
KhojPatrika

प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष गिरीलाई दिएकै हुन त धम्की ?

दुर्गा प्रसाई फेरि चर्चामा


काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता सार्थक बनाउने समयमा मार्सी चामलसँगै चर्चामा आएका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको चर्चा फेरि चुलिएको छ । विगतको चासो र चर्चाभन्दा अहिलेको चियोचर्चो भने अलिक फरक छ । झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई दबाब दिएपछि अहिले आलोचनासँगै व्यवसायी प्रसाईको नाम चर्चामा आएको हो । व्यवसायी प्रसाईं बिएन्ड सी मेडिकल कलेजका निर्देशक हुन् । महामारीको यो वेला देशका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुधार, पूर्वाधार विकास र खोपको जोहो गर्न छाडेर देशका प्रधानमन्त्री एउटा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर नियमनकारी निकायमाथि हस्तक्षेप गर्न अग्रसर भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ ।

शुक्रबार र आइतबार विहानको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा व्यापारी दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई मान्यता दिलाउन निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्देशन नै नियम भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष गिरिलाई हप्किदप्की गरेका थिए । कि सम्बन्धन नभए राजीनामा भन्दै उपाध्यक्ष गिरिलाई आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र सहअध्यक्ष रहेका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले धम्क्याएपनि गिरिले नियम र बिधि बाहिर गएर केही गर्न नसक्ने अडान लिएको बताइएको छ । कलेजले चार वर्षदेखि आशयपत्र नवीकरण नगरेको, पूर्वाधार तथा शिक्षण समूहबारे अध्ययन नभएको र बिएन्डसीकै विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले तत्काल सम्बन्धन दिन गाह्रो हुने तर्क उपाध्यक्ष डा. गिरीले गरेकोमा प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धन दिने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति दिने र आवश्यक प्रबन्धहरू पछि गर्दै जाने गरी निर्णय गर्न दुईवटा बैठकमा निरन्तर दबाब दिएका थिए ।

मेडिकल कलेजहरूको नियमनकारी निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सहअध्यक्ष शिक्षामन्त्री भए पनि कार्यकारी प्रमुख रहने उपाध्यक्ष अनि आयोगका सदस्यहरूले निर्णय नगरेसम्म प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले सम्बन्धनको विषयमा निर्णय लिन नसक्ने भएपछि सम्बन्धनसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार सहअध्यक्ष (शिक्षामन्त्री)लाई हुनेछ भनेर लेखेर दिन मन्त्री श्रेष्ठले समेत दबाब दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले भनेपछि तपाईंलाई कसको निर्देशन चाहियो प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पनि नमान्ने ? कसको योजना र निर्देशनमा चल्दै हुनुहुन्छ भनेर धम्क्याउने सम्मका हर्कद प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबाट भएपनि उपाध्यक्ष डा. गिरीले ऐन–नियमकै आधारमा आफू अघि बढ्नुपर्ने अडानलाई यथावत राखेका थिए ।

तुरुन्त राजीनामा लेख्नुस् वा सम्बन्धनको माइन्युट भन्दा समेत डा. गिरिले आफू विधिसम्मत नियुक्त भएको भन्दै राजीनामा दिन र माइन्युट लेख्न इन्कार गरेपछि देशकै कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीकै जोडबल रहेको झापास्थित बिएन्डसी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काललाई रोकिएको छ । गिरिले बिधि प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्न भन्दैगर्दा बिगतमा बीएण्डसीका निर्देशक दुर्गा प्रसाईले नै सम्बन्धनका लागि आफूसँग गिरिले २० करोड मागेको आरोप लगाएका थिए । पछि डा. गिरिले घुष मागेको बारे पुष्टि गर्न चुनौती दिएपछि यो बिवाद यत्तिकै सेलाएको थियो । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने ओहोदामा बसेका डा. गिरीले बिधि र पद्धतीको लागि अडान लिए वा विगतको प्रतिशोध साध्न ? यसबारे समेत बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीसँगका दुईवटा बैठकमा डा. गिरिले ब्यहोर्नुपरेको हप्कीदप्कीको घटना यतिबेला चौतर्फी चासोको बिषय बनेको छ । आयोगका सदस्यहरू हुँदै नागरिक आन्दोलनसम्म यो घटनाबारेको जानकारी पुगेपछि डा. गिरीको पक्षमा बृहत् नागरिक आन्दोलन र सोलिडारिटी फर डा. केसी एलाइन्सले विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् ।

चार वर्षदेखि आशयपत्र नवीकरण नगरेको र पूर्वाधारको विषयमा कुनै अध्ययनसमेत नभएको कुनै पनि कलेजलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि मात्र सम्बन्धन दिन नमिल्ने अडानमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरी अडिग रहेपछि पुन आइतबार साँझ बालुवाटारमै आयोगका सदस्य डा. भगवान कोइराला र डा. दिब्या शाहसहितको बैठकले पहिले बिएन्डसीको फ्याकल्टी र पूर्वाधारबारे अध्ययन गरेर त्यसैको आधारमा निर्णय गर्ने सहमति गरेको थियो । यो बैठकमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले बिगतजस्तो दबाब नदिए पनि सम्बन्धनको काम फेरि पनि ढिलाइ नहोस् भनेर बिएन्डसीबारेको अध्ययन एक साताभित्रै हुनुपने प्रधानमन्त्रीकै सर्तअनुसार नै माइन्युट भएको बताइएको छ । आयोगकै केही सदस्यले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका आधारमा कलेजलाई सम्बन्धन दिन शुक्रबार नै निर्णय भएको अर्थ लगाएपनि चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको अडानले तत्कालका लागि बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रधानमन्त्रीको मनसाय पूरा हुन पाएको छैन । कलेज सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकास गर्न बिएन्डसीले पहिलोपटक ०६८ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसायपत्र लिएपनि तीन वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्ने सर्त पूरा गर्न सकेन ।

बिएन्डसीले ०७३ मा मनसायपत्र नवीकरण गरेपनि त्यसयता मनसायपत्र नवीकरण र सम्बन्धनको दुबै प्रक्रिया रोकिएको छ । केही निश्चित मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनकै लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मै खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन । तर, यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौंबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुनेछैन । काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्नेछैन ।’ तर, बिएन्डसीको मनसायपत्र नवीकरण भएको छैन भने उसले निर्धारित समयमा पूर्वाधार पनि पूरा गरेको थिएन ।

अहिले आएर पूर्वाधारको अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ । धुलिखेलको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस, जोरपाटीको नेपाल मेडिकल कलेज, विराटनगरको नोबल मेडिकल कलेज, भरतपुरको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेज, पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज र बाँकेको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजलाई केयूले सम्बन्धन दिएको छ । यस्तै, मोरङको बिराट मेडिकल कलेज र रुपन्देहीको देवदह मेडिकल कलेज पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयकै एक्स्टेन्सन कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालित छन् । यसअघि नै सातवटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने निर्णय गराइसकेको बिएन्डसी मेडिकल कलेजले पूर्वाधार लगायतका सबै प्रक्रिया पुरा गरेर कहिले सम्बन्धन पाउँछ, धेरैको चासो प्रधानमन्त्री ओली, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरि, र व्यवसायी दुर्गा प्रसाई तिर सोझिएको छ ।


क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, शिक्षा स्वास्थ्य, समाचार
ट्याग : #चिकित्सा शिक्षा आयोग, #दुर्गा प्रसाई, #प्रधानमन्त्री ओली

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्