काठमाडौं २५ बैशाख । सरकारले दुई वर्ष्भित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा पटक–पटक गरे पनि एक दशकसम्म देश पूर्ण साक्षर बन्न सकेको छैन । दुई बर्षभित्र देशमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष ०६५ र ६६ मा गरिएको थियो । तर, पहिलो घोषणा असफल भएसँगै थप तीन पटक दुई वर्षकै समयसीमा तोकेर निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएन । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६ र ७७ को नीति तथा कार्यक्रममा फेरि दुई वर्षकै सीमा तोकेर देशलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम समेटिएको छ । सरकारको यो पाँचौँ घोषणा हो । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म देशमा ६० वर्ष उमेरभित्रका साक्षर नागरिकको संख्या ८२ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले एक दशकको अवधिमा साक्षर अभियानमा सवा सात अर्ब खर्च गरेको छ । कहिले नीति तथा कार्यक्रम र कहिले बजेट भाषणमा साक्षरताको विषय उल्लेख गरेको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री मोदनाथ प्रश्रित, प्रदीप नेपालदेखि अहिलेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसम्मले दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरे पनि लक्ष्य पूरा हुन नसकेको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
क्याटेगोरी : पत्रपत्रिका, समाचार
थप समाचार
ताजा खबर
- १काठमाडौंमा बालेन्द्र र चितवनमा रेनुको चर्चा,यो चुनावमा यसरी उदाय स्वतन्त्र उमेद्वार
- २मतदातालाई धन्यवाद दिन गाउँ पुगे नेतासँगै रुकुम मुसिकोटका मेयर महेन्द्र केसी
- ३८ वर्षअघिको बलात्कार घटना सार्वजनिक भएपछि पक्राउ परे मनोज पाण्डे
- ४आठ वर्षअघिको बलात्कार घटनाको छानविन गर्न प्रहरीले बनायो एसएसपी नेतृत्वको समिति
- ५रुकुम मुसिकोट नगरको प्रमुखमा कांग्रेसका महेन्द्र केसी विजयी, खुशीयालीमा दिनभर विजय र्याली
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्