काठमाडौं २५ बैशाख । सरकारले दुई वर्ष्भित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा पटक–पटक गरे पनि एक दशकसम्म देश पूर्ण साक्षर बन्न सकेको छैन । दुई बर्षभित्र देशमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष ०६५ र ६६ मा गरिएको थियो । तर, पहिलो घोषणा असफल भएसँगै थप तीन पटक दुई वर्षकै समयसीमा तोकेर निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएन । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६ र ७७ को नीति तथा कार्यक्रममा फेरि दुई वर्षकै सीमा तोकेर देशलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम समेटिएको छ । सरकारको यो पाँचौँ घोषणा हो । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म देशमा ६० वर्ष उमेरभित्रका साक्षर नागरिकको संख्या ८२ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले एक दशकको अवधिमा साक्षर अभियानमा सवा सात अर्ब खर्च गरेको छ । कहिले नीति तथा कार्यक्रम र कहिले बजेट भाषणमा साक्षरताको विषय उल्लेख गरेको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री मोदनाथ प्रश्रित, प्रदीप नेपालदेखि अहिलेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसम्मले दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरे पनि लक्ष्य पूरा हुन नसकेको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
क्याटेगोरी : पत्रपत्रिका, समाचार
थप समाचार
ताजा खबर
- १स्वास्थ्य विमा मार्फत उपाचार पाउनै मुस्किल, विमा बोर्डसँग उठाएको पैसाको तथ्यांक नै छैन्
- २काँग्रेसको अधिवेशनको कार्यतालिकामा फेरि हेरफेर
- ३दल बिभाजन अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बिद्येयक ल्याइदैं, मन्त्रिपरिषद बिस्तार बिहिबार
- ४कांग्रेस सांसद डा.नारायण खड्का परराष्ट्रमन्त्री बन्दै
- ५धादिङे चेलिको आमा गीत सार्वजनिक
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्