काठमाडौं २५ बैशाख । सरकारले दुई वर्ष्भित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा पटक–पटक गरे पनि एक दशकसम्म देश पूर्ण साक्षर बन्न सकेको छैन । दुई बर्षभित्र देशमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष ०६५ र ६६ मा गरिएको थियो । तर, पहिलो घोषणा असफल भएसँगै थप तीन पटक दुई वर्षकै समयसीमा तोकेर निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएन । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६ र ७७ को नीति तथा कार्यक्रममा फेरि दुई वर्षकै सीमा तोकेर देशलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम समेटिएको छ । सरकारको यो पाँचौँ घोषणा हो । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म देशमा ६० वर्ष उमेरभित्रका साक्षर नागरिकको संख्या ८२ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले एक दशकको अवधिमा साक्षर अभियानमा सवा सात अर्ब खर्च गरेको छ । कहिले नीति तथा कार्यक्रम र कहिले बजेट भाषणमा साक्षरताको विषय उल्लेख गरेको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री मोदनाथ प्रश्रित, प्रदीप नेपालदेखि अहिलेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसम्मले दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरे पनि लक्ष्य पूरा हुन नसकेको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
क्याटेगोरी : पत्रपत्रिका, समाचार
थप समाचार
ताजा खबर
- १भीम रावललाई घनश्याम भुसालको आह्वानः एकीकृत समाजवादीमा आउनुस्
- २लिपुलेकबारे चीन–भारत सहमतिले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता अतिक्रमण भयोः विप्लव
- ३कांग्रेसको एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न दबाब बढाउनुसः शेखर कोइराला
- ४भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री सिंहको राजकीय अन्त्येष्टि
- ५माओवादी पहिलो दल भए गिरिबन्धु, वाइडबडी सबै फाइल खोल्ने प्रचण्डको चेतावनी
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्