Techie IT
  • ९ जेठ २०७९, सोमबार
KhojPatrika

सर्बोच्च अदालतमा दायर मुद्धालाई प्रभाव पार्दै नेकपाका ओली–प्रचण्ड समूह


काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्धामा कुनै पनि बहस तथा टिकाटिप्पणी गर्न मिल्दैन । तर, सत्तारुढ नेकपाका बिभाजित शिर्ष नेताहरु नै सर्बोच्च अदालतमा दायर मुद्धामा आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि असंबैधानिक कदम भएको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ । संबैधानिक इजलासले सरकारका नाममा लिखित जवाफ मागेको छ । तर, सुनुवाई नहुँदै दलहरु भने मुद्धालाई लिएर आरोप–प्रत्यारोप चलाइरहेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संबैधानिक हैसियत के हो भन्नेमा प्रश्न उठेको छ ।

संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि सामान्य बुझाईमा प्रधानमन्त्री र उनी अन्तर्गतको सरकार कामचलाउ सरकार नै हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकटहरुले प्रधानमन्त्री काम चलाउ नभएको भन्दै चलाखीपूर्ण रुपमा आफ्नै किसिमले ब्याख्या गर्न थालेपछि संबैधानिक र राजनीतिक प्रश्न उठेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपश्चात अहिलेको सरकार चामचलाउ सरकार भएको संविधानका जानकारहरु बताउँछन् । काम चलाउ सरकारले संविधानविपरीत र बजेटमा नभएका कुरा लागू गर्न सक्दैन ।

संविधानको धारा ७७ (१) मा राजीनामा दिए, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए, प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहे वा मृत्यु भए प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहने भनिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले आलीले भने संसद विघटन गरेपश्चात पनि पहिलेकै तुलनामा आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व देखाएको कानुनविद्हरुले आरोप लगाएका छन् । कानुनका जानकार तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संविधानको धारा ७५ अनुसारको कार्यकारिणी अधिकार अहिले ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा नभएको जिकिर गरे । यस्तो अवस्थामा मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्नु असंवैधानिक भएको उनको तर्क छ । प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।

गत पुस १३ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटको पेशी बुधबारको लागि तोकिएको थियो । रिटमाथिको सुनुवाइ भोलिलाई तोकिएको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड नेपाल समूहका मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि रिक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले पुस १० मन्त्री थपेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । संविधानको धारा ७७ (१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने रिटमा निवेदनमा जिकिर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा १३३ (२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् ।


क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #संबैधानिक इजलास, #सर्बोच्च अदालत

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्