गुपचुपमै संबैधानिक परिषद् सम्वन्धि नयाँ अध्यादेश जारी, प्रधानमन्त्री ओलीको चौतर्फी आलोचना

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७७ मंसिर ३०, १९ :५९ बजे

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको बिवादका कारण नेकपा फुटको संघारमा पुगिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संबैधानिक परिषद् सम्वन्धि नयाँ अध्यादेश ल्याएर बिवादलाई झन् बल्झाएका छन् । २८ गतेका लागि बोलाईएको संबैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटा अनुपस्थित रहेपछि कोरम नपुगी स्थगीत गरीएको बैठक मंसिर ३० गते बिहान ९ बजेका लागि बोलाईएको थियो । मंगलबार बोलाईएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित भएपनि सभामुख तयारी नपुगेको र आन्तरीक छलफल पनि नभएको भनी अनुपस्थित भएसँगै संबैधानिक परिषद्को बैठक स्थगित गरी मंगलवार बेलुकी ५ बजेलाई डाँकीएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बिहान संवैधानिक परिषद्को बैठक राखे । तर, गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित गरेर मंगलबार साँझ ५ बजेकै लागि तय भएको जानकारी गराइयो । जबकी बैठक बस्न ४८ घण्टा अगाडि परिषद् सदस्यहरुलाई पत्र पठाएर जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै ५ बजेकै लागि बैठक बोलाइएपछि कतै सभामुख सापकोटा सहितकै उपस्थितीमा संबैधानिक परिषद्को बैठक बसेर रिक्त रहेका संबैधानिक निकायहरुमा पदपुर्ती हुन्छ कि भन्ने आस सबैले गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भित्रभित्रै अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका कारण ५ बजेकै लागि बैठक राखेको खुलासा भएको छ । सोको पुष्टि मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेसँगै भएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै अध्यादेश जारी गरिन ।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरिएको हो । तर, रोचक त के रह्यो भने संवैधानिक परिषद्को मंगलबार बिहानको बैठक अवरुद्ध हुनेत्तिकै डाकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले यसबारे छलफल नै चलाएनन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अध्यादेशबारे कुनै छलफल नभएको बताइएको छ । छलफल नै नभएको विषयमा एकाएक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आएपछि मन्त्रीहरु नै अचम्ममा परेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रीहरु गइसकेपछि मुख्यसचिवलाई अध्यादेशबारेको निर्णयको माइन्यूट बनाउन लगाएर राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरेका थिए ।

बालुवाटारले सिफारिस गरेसँगै हतारमा शीतल निवासले पनि अध्यादेश तुरुन्तै जारी गरेको हो । यो अध्यादेशपछि नेकपाभित्र थप विवाद चर्किएको छ भने काँग्रेसले पनि ओलीको अलोकतान्त्रिक कदमको संज्ञा दिएको छ । सत्तारुढ दलभित्रको बिवाद नयाँ अध्यादेशसँगै थप उचाईमा पुगेको छ । परिणाम स्वरुप नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूह नेकपा सचिवालय बैठक दाहाल निवास खुमलटारमा बसेर प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश फिर्ता लिएर संसद खुलाउन आग्रह गरीरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायतका दलहरुले यस अध्यादेशको बिरोध गरीरहेका छन् । तर, ओली निकट नेताहरुले भने संबिधान कार्यान्वयनको बाटो खोल्नकै लागि अध्यादेश ल्याईएको बताएका छन् ।

क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #संवैधानिक परिषद्को बैठक