कहिले रोकिन्छ सेतो मलमा कालो खेल ?

खोज पत्रिका सोमवार, २०७७ भदौ २२, १७ :५८ बजे

काठमाडौं । राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग सधैं नजिक हुने र ठेक्का पट्टामा हालिमुहाली गर्ने ठेकेदार कम्पनीकै कारण विकास निर्माणका काम समेत अलपत्र परिरहेका छन् । दशकौं बर्ष सम्मपनि आयोजनाको काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई नै नयाँ–नयाँ ठेक्का दिनुले राजनीतिक साँठगाठ भएका थुप्रै प्रमाण भेटिन्छन् । देशभर अलपत्र परेका पुल, सडक, भवन निर्माणका काममा कतै न कतै तिनै ठेकेदारहरुको संलग्नता रहेकै हुन्छ । ठेक्का पार्न दौडधुप गर्ने नेताहरुकै कारण जनताले हरेक कुराको सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता छ । पछिल्लो घटनाक्रममा पनि राजनीतिक हालिमुहालीमा संलग्न दुई ठेकेदार कम्पनीका कारण किसानले मल नपाउँदा सास्ती खेपिरहेका छन् ।

धान रोप्ने वेलामा युरिया मल ल्याउने सम्झौता गरेका दुई ठेकेदार कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलले धान गोड्ने वेलासम्म मल नल्याएपछि सम्झौता खारेज गरिएको छ । मल ल्याउने अन्तिम म्याद २० भदौसम्म दुवै कम्पनीले मल ल्याउन नसकेपछि सम्झौता राखेर गर्दै जमानत समेत जफत गरिएको छ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारी तथा कांग्रेसनिकट नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष हुमनाथ कोइरालाका दुई कम्पनीलाई कालोसूची समेत राख्ने तयारी गरिएको छ । मल नपाएर किसान छटपटाई रहँदा सरकार भने कारवाही गरेको भन्दै ढुक्क छ । शैलुङ र होनिको दुवै कम्पनीले २५–२५ हजार टन युरिया आयातका लागि कृषि सामग्री कम्पनीबाट गत फागुनमै ठेक्का पाएका थिए । उनीहरूले २० भदौसम्म सबै युरिया आयात गर्ने सम्झौता गरेपनि एक बोरा मल नल्याएर धानखेती गरेका किसानलाई चरम दुःख दिएका छन् । दुवै कम्पनीले समय थप गर्न निवेदन दिएपनि मलको हाहाकार बनाएर सरकारी निकायलाई नै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याएको निष्कर्षसहित कारबाही स्वरूप सम्झौता खारेज गरी जमानत रकमसमेत जफत गरिएको कृषि सामग्रीले जनाएको छ ।

सम्झौता गर्दा कुल अनुमानित रकमको पाँच प्रतिशत जमानतबापत राख्नुपर्ने प्रावधान छ । होनिकोले तीन लाख ८७ हजार तीन सय ७५ डलर र शैलुङले चार लाख चार सय दुई डलर जमानत बापत जम्मा गरेका थिए । एक डलरबराबर औसतमा १२० रुपैयाँले गणना गर्ने हो भने दुवै कम्पनीबाट नौ करोड ४५ लाख रुपैयाँ जफत भएर राज्यकोषमा जम्मा भएको छ । समयमै मल नल्याई धान उत्पादनमा असहयोग गरेकाले उनीहरूलाई क्षतिपूर्तिसमेत भराउने र कालोसूचीमा राख्नेसमेत निर्णय भएको छ ।

एक बर्षसम्म खान पुग्ने धान उत्पादनमै लापरवाही गर्ने दुबै कम्पनीलाई कारवाही गरेपनि अव मल कहाँबाट आउँछ कुनै टुंगो छैन् । सधैँझैँ रासायनिक मलको अभाव नहोस् भनेर गत वर्ष बजेटमा व्यवस्था गरिएको नौ अर्ब रकममा करिब डेढ अर्ब अतिरिक्त व्यवस्था गरिएको र समयमै टेन्डर खोल्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, एकातिर विश्वव्यापी महामारी र अर्कोतिर रासायनिक मलको आपूर्तिको ठेक्का लिएका फर्महरूको लापरबाहीले गर्दा यस वर्ष पनि धान रोपेपछि हाल्नुपर्ने मल किसानले समयमै पाएनन् । हाल ३२ हजार पाँच सय मेट्रिक टन युरिया कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपाल भित्रिरहेको र वितरण भइरहेको छ । ढिला गरी आएको हुँदा कतिपय जिल्लामा वितरणमा समस्या देखिएको बताइएको छ ।

धानकै लागि पनि आवश्यक हुन सक्ने र गहुँका लागि समेत थप युरिया आवश्यक हुन सक्ने देखेर बंगलादेशसँग ५० हजार मेट्रिक टन युरिया पछि उसलाई फर्काउने गरी कृर्षि तथा पशुपन्छि मन्त्रालयले पैँचो मागेको छ । बंगलादेश आफैँले पनि केही युरिया आयात गर्ने र बिक्री वा पैँचोको नीति नभएको हुँदा उच्च राजनीतिक तहमा समझदारी निर्माण हुन आवश्यक भएका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टेलिफोन सम्बाद समेत गरेका थिए । त्यसपछि दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीस्तरमा समझदारीसमेत भइसकेको छ  । परिमाणको युरिया सकेसम्म छिटो ल्याउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । हरेक बर्ष किसानले झेल्नुपर्ने मल अभावको दिर्घकालिन समाधान नखोजेसम्म सधैं मलका लागि किसानले लुछाचुडी गर्नुेपर्नेछ ।