संबैधानिक आयोगमा ओली, प्रचण्ड र देउवाको दाउ, भागबण्डा नमिल्दा अल्झियो बर्षौदेखि नियुक्ति

खोज पत्रिका शनिबार, २०७७ भदौ ६, १५ :४५ बजे

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्मा एकमत हुन नसक्दा पाँच बर्षदेखि संबैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी रिक्त छन् । नेपालको संविधानको धारा २५२ देखि २६४ सम्म अयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयदेखि ती आयोगहरुमा नियुक्ति हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतले पाँच बर्षसम्म संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति नहुनुको कारण पेश गर्न केही दिनअघि सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल प्रधानको इजलाशले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद् लगायतलाई आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नुको कारण सहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । तर, लामो समयदेखि राजनीतिक खिचातानीका कारण नियुक्ति प्रक्रिया अझै अल्झिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संबैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरु नियुक्तिको बिषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग बारम्बार परामर्श नगरेका भने होईनन् । तापनि, नियुक्ति अड्किएको अड्किएकै छ । १३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये १० वटामा ४० पद रिक्त छन् । सरकारले संबैधानिक निकायमा नियुक्तिको प्रावधानलाई सहज बनाउन भन्दै गत बैशाख ८ गते अध्यादेश समेत ल्याएको थियो । अध्यादेशमा गणपूरक संख्या घटाई परिषद्का अध्यक्ष सहित बहुमतको उपस्थितिमा बैठक बसेर नियुक्ति लगायत निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको थियो । तर, त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले अध्यादेश नै फिर्ता लिनुपर्यो । नियुक्ति प्रक्रियामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच नै जुहारी चलिरहेको छ ।

सरकार प्रमुख प्रतिपक्ष दलका कारण र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सरकारका कारण अल्झिएको आरोप लगाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भागबन्डा नमिलेका कारण अख्तियारमा नियुक्ति हुन सकेको छैन भने अन्य संबैधानिक निकायहरु पनि खाली नै छन् । संबैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने ब्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा एक र एक अध्यक्ष र चार/चार सदस्य रहने व्यवस्था छ । दुई निकायमा १० पद नै रिक्त छन् । यसरी बिभिन्न आयोगहरुका प्रमुख लगायतका सदस्यहरु नियुक्त नहुनुमा राजनीतिक भागबण्डा नमिल्नु नै हो ।

यी प्रमुख संवैधानिक आयोगका साथै २०७२ मा जारी नयाँ संविधानले थप ६ आयोगको व्यवस्था गरेको छ । जसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग रहेकोमा जसमा अध्यक्ष बालानन्द पौडेल मात्र नियुक्त भएका छन् बाँकी चार पदमा अझै नियुक्ति भएको छैन । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी र सदस्यमा विष्णुमाया ओझा नियुक्त भएका थिए । तर, अध्यक्ष सुवेदीले राजीनामा दिइसकेका छन् । यो आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्य पद रिक्त छन । आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष सहित चार सदस्य पद नै खाली रहेका छन् ।

मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सलिम मियाँ अन्सारी नियुक्त भएका छन् भने बाँकी चार सदस्यमा नियुक्ति हुन बाँकी छ । मधेसी आयोगको अध्यक्ष मात्रै विजयकुमार दत्त नियुक्त भएका छन् र थारू आयोगको अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद चौधरी छन । सबै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ । आयोगहरुमा पदाधिकारीहरु नहुदाँ काम गर्न निकै कठिन भएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । तर, संबैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा र दलिय भागबण्डाकै कारण आयोगमा पदाधिकारी नियुक्र हुन नसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले नियुक्त नहुनुको कारण खोजेसँगै सरकारलाई पनि समस्या परेको छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाले पनि पटक पटक छलफल गरिसकेका छन् । तर, सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालले समेत भाग खोजेपछि थप समस्या पैदा भएको छ । आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा दौडधुप चलिरहँदा बर्षोदेखि राजनीतिक दलका चपेटामा परेका आयोगले अझै कहिले पदाधिकारी पाउने हुन् अझै टुंगो छैन् ।