एमसीसीमा रुमल्लिएको नेकपा, अन्तिम समयमा सचिवालय बैठक स्थगित

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७७ जेष्ठ २७, १९ :५५ बजे

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय थप अन्यौल र पेचिलो बनेको छ । आफनै पाटीभित्र सहमति जुट्न नसक्दा मंगलबार एमसीसीकै बारेमा निर्णय गर्न बोलाइएको सचिवालय बैठक समेत स्थगित भएको छ । सत्तारुढ नेकपाभित्र झण्डै एक वर्षदेखि एमसीसीबारे विवाद चलिरहेको छ । अर्को कुरा संसदको यसै अधिवेशनबाट एमसीसी पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारे टुंगो लगाउनुपर्ने दवाब पनि नेकपामा छ । तर, पार्टीभित्र अझैसम्म पनि टुंगो लाग्न नसक्दा एमसीसीको भविष्य नै के हुने भन्ने अन्यौल देखिएको छ ।

मंगलबार यसै विषयमा निर्णयक छलफल गर्न पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो । तर, अन्तिम समयमा बजेट पारित गर्नुपर्ने कारण देखाउदै मंगलबारको सचिवालय बैठक स्थगित भयो । एमसीसी सम्झौताका केही बुँदा राष्ट्रहीत विपरित रहेको भन्दै पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको तीन सदस्यीय कार्यदलले यसअघि नै सुझाव प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेका छन । त्यस यता पनि धेरै पटक नेकपाभित्र एमसीसी बारे छलफल र बहस भएपनि निर्णय भने हुन सकेको छैन । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहितका शीर्ष नेता सम्झौता संशोधन नगरी स्वीकार गर्न नहुने अडानमा छन् । भने प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु यसको पक्षमा उभिएका छन । त्यसो त प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका छन । कार्यदलले समेत प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा पार्टीभित्र अन्तिम पटक छलफल गरेर निर्णय नगरेसम्म संसदबाट कुनै पनि हालतमा एमसीसी पारित गर्न नहुने नेताहरुको अडान अझै कायमै छ ।

हुन त यसअघि स्थायी समितिले एमसीसी सम्झौता हुबहु स्वीकार गर्न नहुने सुझाव दिएपछि गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीमा सम्झौता अध्ययन सुझाव कार्यदल गठन गरेर कार्यदलको सुझावका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनलाई थन्क्याएर नेकपाले त्यस बारेमा ठोस छलफल नै अगाडि बढाउन सकेको छैन । एमसीसीबारे पार्टीमा विरोध भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारका तर्फबाट आर्थिक बर्ष २०७७\७८ को बजेटमा एमसीसीसंग सम्बन्धीतका परियोजनाको लागि समेत बजेट छुट्याएपछि थप विवाद बढेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयम् एमसीसी संसदमा गएको भन्दै संसदमै छलफल होस् भन्ने चाहेका छन् तर पाटीभित्र छलफल गर्नुपर्ने नेताहरुको दवाव कायमै छ ।

क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, ब्रेकिंग न्युज, राजनीति, समाचार
ट्याग : #एमसीसी