सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस चार जनाविरुद्ध आठ उजुरी

खोज पत्रिका आइतवार, २०८३ कार्तिक १६, १९ :२४ बजे

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका चार जनाको नाममाथि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको छ । तर, नियुक्तिअघि नै प्रस्तावित न्यायाधीशहरूविरुद्ध आठवटा उजुरी परेका छन् । न्याय परिषद्भित्रै सिफारिसको आधार र प्रक्रियामाथि असहमति देखिएका बेला संसदीय सुनुवाइमा समेत उजुरी परेपछि न्यायाधीश नियुक्तिको विषय थप चासो र बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । अब संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीमाथि कस्तो छानबिन गर्छ र प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला प्रस्तावित चार न्यायाधीशविरुद्ध आठवटा उजुरी परेका छन् । न्याय परिषद्भित्रै सिफारिसको आधार र प्रक्रियामाथि असहमति देखिएका बेला संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेपछि नियुक्ति प्रक्रिया थप चासोको विषय बनेको छ । उजुरी दिने म्याद अझै बाँकी रहेकाले प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध थप उजुरी पर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । गत असोज २० गते बसेको न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारू, पाटनकै हेटौंडा इजलासका न्यायाधीश जनक पाण्डे र उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले कात्तिक ९ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रस्तावित न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने लागेमा आधार र प्रमाणसहित उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो । सोहीअनुसार गत शुक्रबारसम्म आठवटा उजुरी दर्ता भएका छन् । कात्तिक १९ गतेसम्म उजुरी दिन सकिने भएकाले संख्या थप बढ्न सक्नेछ । यद्यपि, हालसम्म सार्वजनिक विवरणमा उजुरीको विषयवस्तु र चारै जनामध्ये कसविरुद्ध कति उजुरी परे भन्ने खुलाइएको छैन । प्रस्तावित न्यायाधीशको सिफारिस प्रक्रिया भने सुरुदेखि नै विवादरहित हुन सकेन ।

न्याय परिषद्की सदस्य तथा सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले वरिष्ठता मिचिएको, सिफारिस समावेशी नभएको र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेकी थिइन् । अर्का सदस्य महेशकुमार नेपालले पनि जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सिफारिस गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए । चार जनामध्ये चन्द्रबहादुर सारू वरिष्ठताक्रममा पाँचौँ, जनक पाण्डे १३औँ र गोकर्ण डाँगी १६औँ स्थानमा रहेका थिए । यसले न्याय परिषद्ले छनोट गर्दा अपनाएको आधार र मापदण्डमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

संविधानको धारा १२९ अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्तिसहित विभिन्न कानुनी तथा न्यायिक क्षेत्रका निश्चित अनुभव र योग्यता पुगेको नेपाली नागरिक योग्य हुन्छ । अब संसदीय सुनुवाइ समितिले प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययन गर्नेछ । आवश्यकताअनुसार उजुरीकर्तासँग छलफल र प्रस्तावित न्यायाधीशसँग स्पष्टीकरण लिने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ । त्यसपछि चारै जनाको कार्ययोजना र न्यायपालिकाको सुधारप्रतिको दृष्टिकोण सुन्नेछ ।

नेपालको संविधानको धारा २९२ अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य छ । समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुनेछ । न्यायपालिका नागरिकको न्याय पाउने अन्तिम भरोसाको केन्द्र हो । त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने न्यायाधीशको व्यक्तिगत योग्यता र अनुभवसँगै नियुक्ति प्रक्रिया कति पारदर्शी, निष्पक्ष र विश्वसनीय छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । आठवटा उजुरीले प्रस्तावित न्यायाधीश दोषी छन् भन्ने प्रमाणित गर्दैनन् । तर, न्याय परिषद्भित्रै उठेको असहमति र संसदीय सुनुवाइमा परेका उजुरीले नियुक्तिअघि नै छनोट प्रक्रियाको विश्वसनीयता परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था भने सिर्जना गरेको छ ।

क्याटेगोरी : जनगुनासो, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल