सरकारका कारण कर्मचारी, व्यवसायी सब थुरथुर भएः गगन थापा

खोज पत्रिका आइतवार, २०८३ कार्तिक १६, १९ :२० बजे

काठमाडौं । कमजोर प्रतिपक्षको आरोप खेपिरहेको नेपाली कांग्रेसले आइतबार सरकारविरुद्ध अहिलेसम्मकै कडा स्वर निकालेको छ । सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सभापति गगनकुमार थापाले सरकारको स्वेच्छाचारिता सीमा नाघेको गम्भीर आरोप लगाए । आवश्यक परे प्रतिवाद र प्रतिरोधसम्म गर्ने चेतावनी पनि दिए । पार्टी कार्यकर्तामा उत्साह भर्ने मात्र नभई, सुस्ताएको प्रतिपक्षी भूमिलाई पुनः जीवन्त बनाउने र सरकारलाई आफ्नो सीमाभित्र रहन बाध्य पार्ने कांग्रेसको नयाँ राजनीतिक रणनीतिलाई स्पष्ट पारेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर भएको र सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रभावकारी खबरदारी गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको नेपाली कांग्रेसले अब सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध चर्को स्वर उठाएको छ । सभापति गगनकुमार थापाले सरकारको स्वेच्छाचारिताले सीमा नाघेको टिप्पणी गर्दै संविधान, विधिको शासन र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने छुट कसैलाई नभएको चेतावनी दिएका छन् ।

पत्रकार पक्राउ प्रकरणबाट सुरु भएको कांग्रेसको खबरदारी प्रहरी प्रशासनको कार्यशैली, अनुसन्धानको निष्पक्षता, राज्यका संस्थाको स्वायत्तता र सत्तारूढ दलको जवाफदेहितासम्म विस्तार भएको छ । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थापाले सरकारमा रहेका केही व्यक्तिले आफूहरू नै राज्य भएको र आफ्नै इच्छा कानुनसरह चल्नुपर्ने मानसिकता राखेको आरोप लगाए । ‘मेरो इच्छा नै कानुन हो भन्ने भयो अहिले भएकै त्यही हो, प्रवृत्तिले हद नाघेको छ,’ भन्दै उनले शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोगप्रति आपत्ति जनाए ।

गत शुक्रबार विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनालाई उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेपका रूपमा प्रस्तुत गरे । पक्राउ गर्नुको कानुनी आधार के थियो, निर्णय कसले ग¥यो र त्यसमा संलग्न अधिकारीको जिम्मेवारी के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने उनको माग छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले घटनाबारे पूर्वजानकारी नभएको बताएको तर प्रहरी प्रधान कार्यालयको विवरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो उल्लेख भएको विषयले सरकारी जवाफमै विरोधाभास देखिएको उनले औँल्याए ।

थापाको सम्बोधन पत्रकार पक्राउको विरोधमा मात्र सीमित रहेन । उनले सरकारले अघि बढाएका विभिन्न प्रकरणको अनुसन्धान निष्पक्ष र सबैका हकमा समान हुनुपर्नेमा जोड दिए । सार्वजनिक भएका घटनाको छानबिन गर्न कांग्रेसको साथ रहने तर अनुसन्धान राजनीतिक अनुकूलता, जनप्रतिक्रिया वा छनोटका आधारमा निर्देशित हुन नहुने उनको भनाइ थियो । केही घटना बाहिर ल्याउने, त्यसपछि जनताको प्रतिक्रिया हेरेर मात्रै अघि बढ्ने प्रवृत्तिले अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने उनले बताए । साथै, बलियो सरकार भन्नाले प्रधानमन्त्री वा कुनै व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाउनु नभई प्रहरी, निजामती प्रशासन, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र, सक्षम र विश्वसनीय बनाउनु भएको तर्क गरे ।

थापाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वच्छतालाई अक्षुण्ण राख्नेबारे छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् । सरकारमाथि प्रश्न उठाउने क्रममा थापाले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि जवाफदेहिताको कठघरामा उभ्याए । विगतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका गलत कामको जिम्मेवारी कांग्रेसले लिनुपर्ने बताउने रास्वपाले अहिले आफ्नै पार्टी संलग्न सरकारका निर्णयको जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने उनको तर्क छ ।

पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा रास्वपाले छानबिन र कारबाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले औपचारिक वक्तव्यभन्दा परिणाम मागे । रास्वपाले संसदीय दलको बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनको चुनौती थियो । थापाले रास्वपाले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने जनादेश पाएको स्वीकार गर्दै त्यसको सम्मान गर्ने बताए । तर, जनादेशको अर्थ प्रतिपक्ष, सञ्चारमाध्यम र नागरिकले उठाएका प्रश्नबाट सरकार मुक्त हुनु नभएको उनको भनाइ थियो ।

नागरिक समाज र नयाँ पुस्तासँग संवाद अघि बढाउने प्रस्तावसमेत राखेका उनले आगामी दिनमा सरकारी निर्णय र कार्यशैलीमाथि निगरानी जारी राख्ने बताएका छन् । संसद् र सडकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भूमिका सुस्त र कमजोर भएको आलोचना नागरिक तथा राजनीतिक वृत्तबाट निरन्तर भइरहेको थियो। सरकारका कतिपय विवादास्पद निर्णयहरूमा कांग्रेसको मौनता वा फितलो विरोधले प्रतिपक्षीय धर्म निभाउन नसकेको आरोप खेपिरहेका सभापति गगन थापाका लागि आइतबारको यो विशेष सम्बोधन रणनीतिक मोड साबित भएको छ ।

क्याटेगोरी : जनगुनासो, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल