सरकारबिरुद्ध आन्दोलन गर्ने ओली–प्रचण्डको धम्की, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न

खोज पत्रिका बुधबार, २०८३ कार्तिक १२, १९ :२६ बजे

काठमाडौं । सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रमुख कम्युनिष्ट दल नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी सरकारविरुद्ध आक्रामक बन्न थालेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको विकल्प नभएको भन्दै नेता–कार्यकर्तालाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन् भने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि गाउँ–गाउँमा अभियान चलाएर संगठन विस्तार र जनसमर्थन जुटाउने रणनीतिमा अघि बढेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि विपक्षी दलहरूको आलोचना बढ्दै जाँदा राजनीतिक असन्तुष्टि सडक आन्दोलनसम्म पुग्ने संकेत देखिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै आन्दोलनका लागि तयार रहन नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका हुन् । उनले वर्तमान सरकार फाँसीवादतर्फ अघि बढिरहेको र देशमा नागरिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे ।

सरकारको कार्यशैली नसच्चिए आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै ओलीले तत्काल होस् वा तिहार–छठपछि, पार्टी मानसिक र सांगठनिक रूपमा तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने बताए । उनले सरकारमाथि गुण्डाराज चलाएको, राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पक्राउ गर्ने काम गरेको आरोप समेत लगाए । त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्डले पनि सरकारविरुद्ध राजनीतिक दबाब बढाउने तयारीलाई गाउँकेन्द्रित अभियानसँग जोडिरहेका छन् ।

पार्टी संगठनलाई तल्लो तहसम्म सक्रिय बनाउने, जनताका गुनासा सुन्ने र सरकारका कामकारबाहीबारे जनमत निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित उनले गाउँगाउँमा पुग्ने अभियान अघि बढाएका हुन् । महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहजस्ता विषयलाई उठाउँदै जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने रणनीतिले सरकारमाथि दबाब बढाउने नेकपाको अपेक्षा छ ।

प्रचण्डले यसअघि नै चाडपर्वपछ ठूलो आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए । एमाले र नेकपा दुवैले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै राजनीतिक गतिविधि तीव्र पार्न खोजेका छन् । ओलीले आन्दोलनका लागि तयार रहन दिएको निर्देशन र प्रचण्डको गाउँकेन्द्रित अभियानले सरकारमाथि विपक्षी दबाब बढ्ने संकेत गरे पनि दुवै दलबीच संयुक्त आन्दोलनको औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भएको स्पष्ट आधार छैन ।

सरकारका निर्णय, विपक्षी दलका आरोप र जनताका वास्तविक समस्याबीचको सम्बन्ध आगामी दिनमा राजनीतिक बहसको मुख्य विषय बन्ने देखिन्छ । सरकारविरुद्धको आलोचनासँगै दुवै दलले सडक आन्दोलन, जनसम्पर्क र चुनावी तयारीलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन खोजेका देखिन्छन् । तर, उनीहरूले उठाएका मुद्दाले जनताको वास्तविक समस्या कति समेट्छन्, विगतका कमजोरीप्रति उनीहरू कति जवाफदेही बन्छन् र आन्दोलनले ठोस राजनीतिक परिणाम दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ ।

क्याटेगोरी : देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल