सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास गठन गर्न सर्बोच्च अदालतसँग अनुरोध

काठमाडौं । बर्षौदेखि आफूले साँझ र विहानको छाक टारेर जम्मा गरेको रकम सञ्चालकले खल्तीमा हाल्दा सहकारी पीडितहरु न्यायका लागि भौतारिरहेका छन् । न्यायका लागि सरकारको ढोका बारम्बार ढक्ढक्याइरहेका सहकारी पिडित अहिले पनि बचत मात्रै भएपनि केही फिर्ता हुन्छ भन्दै पर्खि बसिरहेका छन् ।

पहिलो बचत फिर्ता अनि बचत अपचलन गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । रास्वपा सरकार बनेपछि पछिल्लो समय झण्डै ४६ अर्ब अपचलन भएका २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचतकर्ताको बचत रकम क्रमशः फिर्ता हुन थालेपछि केही आसा जगाएको छ ।

अझ सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको शीघ्र न्याय निरूपणका लागि मुद्दाको चाप बढी रहेका जिल्ला अदालतहरूमा तत्काल ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्न माग गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएकी मन्त्री प्रतिभा रावलले कार्यदलका सदस्यहरूसहित उक्त प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई बुझाएकी हुन् । उक्त विषय अध्ययन गर्न मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार मन्त्रालयले समर्पित इजलास गठन गरिदिन सर्वोच्च अदालतमा अनुरोध गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ ११ गते जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढी भएका जिल्ला अदालतहरूमा आवश्यकता अनुसार समर्पित इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गरी निष्कर्षका आधारमा कार्यान्वयन गर्न भनेपछि मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी कसुरलाई सामान्य ठगीको घटनाभन्दा फरक, ठूलो संख्यामा नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र मुलुकको वित्तीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सामाजिक–आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यस्ता मुद्दाको प्रभावकारी र छिटो सुनुवाइका लागि विशेष प्राथमिकतासहित समर्पित इजलास आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।

प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीका मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन रहँदा पीडित बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसक्ने, न्यायमा ढिलाइ हुने तथा दोषीलाई विभिन्न प्रकारका संरक्षण हुने जोखिम बढ्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैले पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउन, सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्न समर्पित इजलास गठन अपरिहार्य रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । अहिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले १० हजारभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिरहेको छ ।

बचतकर्ताहरूका उजुरी, सहकारीको अवस्था र सञ्चालकहरूले गरेका बदमासीका आधारमा सरकारले २३ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो । ती २३ सहकारीमा ७६ हजार बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन भएको छ ।

अपचलन रकम झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ छ । संकटग्रस्त सहकारीमा रहेको रकम छुट्टाछुट्टै खाता खोली कृषि विकास बैंकमा जम्मा गरिएको छ । त्यो रकमले पुग्दासम्म बचतकर्ताले त्यही रकमबाट फिर्ता पाउनेछन् ।

सरकारले २५ करोड चक्रीय कोषमा दिएको छ । त्यसमा थप २५ करोड दिने घोषणा सरकारले गरेको छ । सहकारी सम्बन्धि मुद्धा फस्यौटमा ढिलाई भएको गुनासो बढेपछि इजलास गठन गर्ने तरखर हुँदैछ ।

थप समाचार

नेपाली कांग्रेस फुट उन्मुख, गगनविरुद्ध शशांकलाई अघि सारियो

गणेश यादवका परिवार र सरकारबीच सात बुँदे सहमति

सुनसरीमा कर्फ्यु हटाइयो, निषेधाज्ञा जारी

मधेशका चार जिल्लामा आज पनि कर्फ्यु कायमै

धार्मिक सद्भाव कायम राख्न नेपाल प्रहरीको अपिल

तराईका जिल्ला विषम परिस्थितिप्रति एनआरएनएद्वारा चिन्ता व्यक्त, शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न…