खर्च कटौतीका एक दर्जन प्रश्तावः बजेटमाथि विपक्षी सांसदका प्रश्नैप्रश्न

खोज पत्रिका सोमवार, २०८३ असार १, १९ :०७ बजे

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा २०८३ अन्तर्गत विभिन्न ९ मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलका क्रममा खर्च कटौतीका १२ वटा प्रस्ताव पेश भएका छन् । मन्त्रालयगत रुपमा बजेटको छलफल चलिरहेको छ । तर, ९ वटा मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा १२ वटा खर्च कटौतीको प्रश्ताव पेश गरिएका हुन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ ।

त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिकसुरक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथि समेत छलफल समेत भइरहेको छ । यी ९ वटा मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा १२ वटा खर्च कटौतीको प्रश्ताव पेश गरिएका हुन् । बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद कृपाराम राना र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद पार्वती वि.क.ले ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकम घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनि खर्च कटौतीको प्रश्ताव पेश गरेका छन् । उद्योग मन्त्रालयको बजेटले कर्णाली र सुदूरपश्चिमको औद्योगिक क्षेत्रलाई छुन नसकेको आरोप लगाए ।

औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धी सिप भएका नागरिकलाई उद्योग सञ्चालनको लागि सहज बनाउनुपर्नेमा सरकारले झनै कडाई गरेको उनीहरुको भनाइ छ । सांसद रानाले उद्योग मन्त्रालयको विविध शीर्षकमा १ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । सांसद वि.कले चालु खर्च बढाउनेगरी विभिन्न भत्ता शीर्षक कायम गरिएकाले खर्च कटौतीको प्रश्ताव पेश गरेको संसदमा सुनाइन ।

त्यसैगरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद जोगकुमार बाबरिया यादव र नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्तोष सुब्बाले ‘कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको शीर्षकको शीर्षक रकम घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ खर्च कटौतीको प्रश्ताव पेश गरे । खर्च कटौतीको प्रश्ताव पेश गर्दै सांसद यादवले सरकारले ल्याएको बजेटले थोरै आशा जगाएको भएपनि उल्टो तरिकाले ल्याइएको टिप्पणी गरे । नेकपा (एमाले)की सांसद नीता घतानीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय शिर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन ।

खर्च कटौतीको प्रश्ताव प्रश्तुत गर्दै उनले सरकारी विज्ञापन वितरणमा समान पहुँच सुनिश्चित नगरे संविधान, लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार कमजोर हुने चेतावनी दिइन । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद पर्शुराम तामाङले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको शीर्षकमा खर्च रकम घटाई एकसय घटाइयोस्’ भनि खर्च कटौतीको प्रश्ताव प्रश्तुत गरे । उनले मन्त्रालयको बजेटमा संस्कृतिका सबै अंगहरु समेटेर आउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए ।

सांसदहरु साजिदा खातुन सिद्धिकीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छ मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिकसुरक्षा मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकम घटाइ एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गरेका थिए । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकममा एकसय रुपैयाँ घटाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । नेकपा (एमाले)की सांसद एशुदा कुमारी बरालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भन्ने प्रश्ताव प्रश्तुत गरिन ।

खर्च खटौतीको प्रश्ताव प्रश्तुत गर्दै उहाँले सीमा नाकाको विवाद व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनुपर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई तत्काल भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखे । विपक्षी दलका सांसदहरू र कहिलेकहीँ सत्तापक्षकै असन्तुष्ट सांसदहरूले समेत विभिन्न मन्त्रालयको खर्च शीर्षकमा एक रुपैयाँ मात्रै कायम गर्न प्रश्ताव दर्ता गराउँछन् । त्यस्तै ‘शिर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाईयोस्’ भनी प्रश्तुत गरिएको प्रश्तावलाई नेपाल सरकारको जवाफदेहिताभित्रको विषयमा प्रश्तावक सदस्यलाई चित्त नबुझेको विषय प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको सांकेतिक कटौतीका प्रस्ताव मानिन्छ ।

क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल