बालेन सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानविन नहुने,कार्यादेश नै दिइएन
काठमाडौं । पहिलो चरणमा सरकारले २०६२–६३ पछि सरकारी पद धारण गरेका ब्यक्तीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न आयोग बनाएको थियो । त्यतिबेला अहिले बहालवाला रहेका मन्त्रीहरुको पनि सम्पत्ति छानविन हुने बताएको सरकारले आयोगको कार्यादेशमै नराखेको पाइएको छ । आफ्नै मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न सरकार पछि हटेको छ ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले अहिलेको मन्त्रिपरिषदको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको छ । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यादेश (टीओआर) मा छैन । सरकारले २०६२÷६३ यता सार्वजनिक उच्च ओहदामा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि गत वैशाख २ गते मन्त्रीपरिषद निर्णयबाट उच्चस्तरीय आयोग बनाएको थियो ।
५ सदस्यीय आयोगको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी रहेका छन् । अयोग गठन हुँदा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले २०६२-६३ यता सार्वजनिक ओहदामा पुगेका सबै पदाधिकारी र अहिलेको मन्त्रिपरिषदका सदस्यको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने बताएका थिए । तर, सरकारले आयोगलाई दिएको टीओआर भने त्यस बमोजिम नभएको पाइएको छ ।
आयोगले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानबिन नहुने बताएको छ । सरकारले टीओआरमा २०८२ सम्म बनेका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको थियो । यो सरकार २०८२ सालको अन्तिमतिर मात्रै बनेकाले टीओआरमा नराखिएको बुझिएको छ । सर्वोच्च अदालत, सेना र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई पनि सम्पत्ति छानबिनमा तानिने छैन । यी निकायहरू टीओआरभित्र परेको छैनन् ।
यस्तै, राजा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिहरूको पनि सम्पत्ति पनि छानबिन नहुने भएको छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन भने आयोगको टीओआरभित्र छ । सरकारले आयोगलाई १ वर्षको समय दिएको थियो । आयोगले अहिले उजुरीहरू लिने र फारामहरु संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ । टीओआरभित्र रहेका सबै पदाधिकारहीहरूलाई सम्पत्तिको विवरण भर्न फाराम वितरण गरिएको छ ।
सबैलाई जेठ महिनाभित्र विवरण भर्न भनिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने आफूले विवरण नदिने बताएका छन् । आफ्नो घर जलाएर सम्पत्ति विवरण मागिएको टिप्पणी उनले गरेका थिए । पहिलो चरणमा सरकारले २०६२÷०६३ पछि सरकारी पद धारण गरेका सबै पदाधिकारीको सम्पत्ति छानविन गर्न आयोग बनाएको थियो । तर, सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरणमा नै आशंका गर्ने ठाउँ देखिएका कारण छानविन हुने बताइएको थियो । तर, अहिले सरकार भने आफ्नै मन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नबाट पछि हटेको छ ।
क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार
थप समाचार
ताजा खबर
- १सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल
- २बालेन सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानविन नहुने,कार्यादेश नै दिइएन
- ३साहित्य, कला र संस्कृतिले राष्ट्रको आन्तरिक जीवन र चेतनाको निर्माण गर्ने सञ्चारमन्त्रीको दाबी
- ४सभामुख सत्तापक्षको ‘रक्षा कवच’ बनेको ऐनबहादुर महरको आरोप
- ५राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः धवलशमशेर जबरा
त्रिपुरादेवी मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.
सूचना विभाग दर्ता नं.: १८७८/२०७६-०७७
सम्पादकः बालकृष्ण शर्मा
सह–सम्पादकः दिपक अर्याल
इमेलः khojpatrika7@gmail.com
सम्पर्क नम्बरः ९८५११५११८६ /९८५१२११९१५
ठेगाना: किर्तिपुर,काठमाडौं
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्