किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । धनुषा क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका किशोरी साह (कमल) को नाम कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्च अदालतले कर्जा सूचना केन्द्रको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा नाम राखेका कारण खारेज गरेको थियो ।
कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेजी गरेपछि केन्द्रलगायतलाई विपक्षी बनाएर साहले रिट दायर गरेका थिए ।
साहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले उनको नाम कालोसूचीबाट हटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उम्मेदवारी खारेज भए पनि त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाको चुनाव चिह्न घण्टीमा अत्यधिक मत परेको थियो । आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार मातृका यादव प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएको घोषणा गरिसकेको छ ।
क्याटेगोरी : जनगुनासो, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार
ताजा खबर
- १बजारमा बेथिति मौलाएको बेला उद्योग मन्त्रीमा दीपक साह, सक्लान् त ग्यास दिन ?
- २कांग्रेस सभापति दश बर्ष, ५ पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा, अझै सक्रिय बन्न किन खोज्दैछन् ?
- ३प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत
- ४शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रमा सिटी स्क्यान सेवा ठप्प, मुटुका बिरामी मारमा
- ५मोरङ कारागारमा प्रहरीको छापा, १० लाख नगद र फलामे रड बरामद



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्