आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीतिले शिथिल अर्थतन्त्र गतिशील बन्ने विश्वास

खोज पत्रिका शनिबार, २०८१ साउन १२, ०१ :२२ बजे

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रवार राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीति वित्तीय तथा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी लचिलो र सहज बनाउने गरी ल्याएको हो । मौद्रिक नीति सन्तुलित आएको बैंकर्सहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई आधार बनाउँदै उद्योग, व्यापार निर्माण क्षेत्र तथा पुँजीबजारलाई सहजता हुनेगरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । विगतमा राष्ट्र बैंकले गरेका व्यवस्थाहरु चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले खारेज गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सबैभन्दा बढी निर्माण क्षेत्र लक्षित देखिएको छ । निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलता चिर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मौद्रिक नीतिमार्फत निरन्तरता दिइएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरू तर्जुमा गरिएको उनले बताए ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिहरूबिच तादात्म्यता कायम गरिएको पनि उनले बताए । मौद्रिक नीतिमा नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा यथावत राखिएको छ । यस्तै मुद्रास्फीतिलाई ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने, भारित औसत अन्तर बैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा यथावत राख्दै स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालनमार्फत यसलाई नीतिगत दरकै हाराहारीमा कायम गर्ने, ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गर्ने जस्ता लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ । मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यस्तै ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई यथावत राखिएको छ । यस्तै बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरुलाई लचिलो बनाइने बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी विनियममा लिएको कडा नीतिलाई खुकुलो समेत बनाएको छ । बैंकहरुमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढ्दो अवस्थामा रहेकाले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नीति लचिलो बनाएको हो । गर्भनर अधिकारीले राहदानी विदेशी विनिमय व्यवस्थापनबारे घोषणा गर्दै राहधानीमार्फत सटही हुने विदेशी मुद्राको सिमालाई सहजीकरण गर्ने घोषणा गरे ।

यस्तै आयातका लागि ड्राफ्ट र टीटीका माध्यमबाट हुने मुद्रा सटही सुविधाको विद्यमान सिमा ३५ हजार डलरबाट ५० हजार अमेरिकी डलर कायम भएको छ । यस्तै आयातका लागि ६० हजार डलर तोकिएको सिमा १ लाख डलर पुर्याइएको छ । नेपालमा खोलिएको परिवत्र्य खाताबाट भुक्तानी गर्न सक्ने सिमा खुकुलो बनाइएको छ । सुन आयात र बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा अध्ययन गर्ने र चाँदी आयातको वर्तमान अवस्थाबारे पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकको घोषणा छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निस्किृय सम्पत्ति र गैह्र बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने भएको छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीति सन्तुलित आएको बैंकर्सहरुले बताएका छन् ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेका नयाँ नीतिहरुले बैंकहरुमा रहेको रकमलाई बजारमा पठाउन सहजता प्रदान गर्ने बताए । नेपाल लघुवित्त बैंकर संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले मौद्रिक नीति सन्तुलित भन्दै मौद्रिक नीतिले कर्जा बिस्तारलाई सहयोग पु¥याउने संकेत गरेको बताए । उनले मौद्रिक नीति लघुवित्तका ग्राहकहरुलाई सहजिकरण गर्नेगरी आएको भन्दै स्वागत गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रसप्रसाद ढकालले राष्ट्र बैंकले कर्जा बिस्तारलाई सहज बनाउने गरी सकारात्मक मौद्रिक नीति ल्याएको बताएका छन् । उनले १२.५ प्रतिशतको निजी क्षेत्रमा कर्जा बिस्तार गर्ने लक्ष्य सकारात्मक रहेको दाबी गरे । अध्यक्ष ढकालले बैंकको असल कर्जा गणना गर्ने प्रक्रिया ६ महिनासम्म बनाउनु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिने ऋणहरुको लागि सहजिकरण गर्नु राम्रो पक्ष भएको दाबी गरेका छन् ।