बालेन र शहरी विकासमन्त्रीको जुहारी, धरहरामा पार्किङ गर्न पाइदैन (भिडियोसहित)
काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माणाधीन धरहराको भूमिगत पार्किङ नरोके परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सोमबार सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा मन्त्री गुरुङले काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माणाधीन धरहराको भूमिगत पार्किङमा कसैसँग पनि समन्वय र छलफलविना जबरजस्ती पार्किङ गराउनु विधिविपरीत रहेको बताइन् ।
उनले निर्माणाधीन धरहराको काम सम्पन्न भएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाएर जाने बताइन् । महानगरपालिकाले निर्माण अवरुद्ध हुनेगरी गरेको निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री गुरुङले २५० चार पाङ्ग्रे र ६०० दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन पार्किङ गर्न सकिने भए पनि निर्माण सम्पन्न नभएकाले तीन तलाको बेसमेन्टमुनि अक्सिजनको अभाव, बत्ती र आगो निभाउने यन्त्र (फायर एक्सटिंग्विसर) जडानलगायतका काम बाँकी रहेको बताइन् ।
महानगरले काम गर्नेलाई समय र वातावरण दिनुपर्ने बताउँदै उनले प्रश्न गरिन्, ‘पार्किङ गर्न जाँदा अक्सिजन नपुगेर क्षति भयो भने कसले व्यहोर्ने ? महानगरपालिकाले आयोजना र निर्माण व्यवसायीहरुलाई पनि जानकारी नदिइ पार्किङको व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् । सुन्धारास्थित निर्माणाधिन धरहराको भूमिगत पार्किङमा अहिले दैनिक करिब एक हजार दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन निःशुल्क पार्किङ भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यूरोड क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गरेपछि धरहराको भूमिगत पार्किङ खोलेको थियो ।
माघ ९ गतेदेखि पार्किङ निषेध गरेर पुरानो बसपार्कमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं टावरको बहुतले पार्किङको विकल्प दिइएको थियो । तर, न्यूरोडका व्यवसायी आन्दोलित भएपछि महानगरपालिकाले १४ माघदेखि निर्माण कम्पनी जिआईईटीसी रमन जेभीलाई अनुरोध गरेर धरहराको भूमिगत पार्किङको ३ तल्लामध्ये एक तलामा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि पनि पार्किङ खुलाएको थियो ।
क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, भिडियो, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल
ट्याग : #धरहराको भूमिगत, #भूमिगत पार्किङ, #शहरी विकासमन्त्री
ताजा खबर
- १रास्वपामा रवि लामिछानेकै नेतृत्व आवश्यक भएको रञ्जु न्यौपानेको दाबी
- २जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धि मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक छः बार अध्यक्ष मिश्र
- ३सरकारका नीति र निर्णय जनहितविपरीत रहेको प्रचण्डको आरोप
- ४जग्गाको द्वेध स्वामित्व अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः मन्त्री रावल
- ५अदालतको फैसलालाई सरकारको ‘हार–जित’ का रूपमा बुझ्नु संकुचित मानसिकताः मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्