प्रचण्डविरुद्ध मुख्यमन्त्रीहरुको भेला,अधिकार नदिए खोस्ने धम्की

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०८० पुस १३, ०१ :०१ बजे

काठमाडौं । संघीय सरकारलाई दवाब दिन शुक्रबार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु हेटौंडामा भेला हुँदैछन् । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउनुपर्ने, तीन तहका साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्नेुपर्नेजस्ता विषयमा दबाब दिने उद्देश्यले भेला हुन लागेको हो ।

संघीय सरकारले अधिकार दिन नखोजेको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु बागमती प्रदेशको हेटौडामा जम्मा हुँदैछन् । मुख्यमन्त्रीहरूको हेटौँडा भेलाले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्ने विषयमा साझा योजना बनाएर संघीय सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो निर्णय कार्यन्वयनको लागि दबाब दिने कार्ययोजना बनाउने बताइएको छ । प्रदेशको अधिकार खोस्ने गरि कानुन निर्माण गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको टोलीले संघलाई दबाब दिन लागेको हो । संघीय सरकार जनताका कामको सट्टा सत्ता जोगाउन मात्रै केन्द्रीत छ ।

उस्तै हालतमा प्रदेश सरकारहरू पनि छन् । यतिबेला प्रदेश पनि संघको छायाँ नै बनेको छ । गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनतालाई अनुभूति हुने कुनै खास काम देखाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै नै प्रदेशका सरकारहरूको पनि अस्तित्व जनताका नजरमा दुर्बल छ । एक वर्षभित्र पटक–पटक प्रदेश सरकार बदलिएका छन् । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु संघ सरकारमा धाउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले एक वर्ष कार्यकाल पुगेको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा सातै प्रदेशका मागहरु सम्बोधन गर्न कानुन बनाउने दाबी गरेका थिए । तर, त्यो काम कहिले हुने कुनै टुंगो छैन् । जनता केन्द्रित कर्मभन्दा को मुख्यमन्त्री र को मन्त्री बन्ने रस्साकस्सीमै प्रदेशहरूको एक वर्ष कार्यकाल बितेको छ । अरू काम गर्न संघबाट सहयोग नपाएको प्रदेश सरकारहरू बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले आफ्नो अधिकार दिन नखाजेको उनीहरुको आरोप छ । बुधबार पनि समाजवादी मोर्चाको बैठकले संघियताको सवालमा तत्काल कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । कानुन निर्माण गर्नमै संघ धाएका प्रदेश सरकारहरुको एक वर्ष व्यर्थै बितेको छ । अब पनि प्रदेशहरूको आगामी दिन पनि उज्यालो हुन सकेन भने जनतामा थप निराशा बढ्ने र व्यवस्था कमजोर हुने निश्चित छ ।

हेटौँडामा हुने भेलाबाट सामुहिक निर्णयमा पुगिने र संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन नै गर्नुपरेपनि संविधानले तोकेको अधिकार लिएरै छाड्ने मुख्यमन्त्रीको धम्की छ । हाल संघीय सरकारले प्रहरी, यातायात लगायत संविधानले नै प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । जसको कारण संघियता असफल हुन लागेको मुख्यमन्त्रीहरुको बुझाइ छ ।