कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको पुनर्वहाली, कांग्रेसलाई गरे नयाँ प्रस्ताव !

खोज पत्रिका शनिबार, २०८० साउन १३, ०२ :४१ बजे

काठमाडौं । सरकार गठन भएको २० दिनमै सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण सरकार ढलेसँगै कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कसरत शुरु भएको छ । तर सत्तापक्ष वा विपक्षी गठबन्धनमा स्पष्ट बहुमत भने छैन । सर्वोच्चले एकसाताभित्र अर्को सरकार गठन गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउने विषय समेत चर्चामा आएको छ । एमालेले सत्तासहकार्यका लागि कांग्रेसलाई आह्वान समेत गरिसकेको छ ।

एकसाताभित्र बहुमत जुटाउन नसके ठुलो दलको हैसियतमा आफै सरकारको दाबी गर्ने एमालेको तयारी छ । गठन भएको २० दिनमै कांग्रेस नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य शुरु भएको छ । विहिबार सर्वाेच्च अदालतले मुख्यमन्त्री उद्घव थापाको नियूक्ती असंबैधानिक रहेको फैसला गरेपछि नयाँ सरकार गठनको कसरत शुरु भएको हो ।

सर्वोच्चले एकसाताभित्र अर्को सरकार गठन गर्न समेत आदेश दिएको छ । तर त्यसका लागि बहुमतसहितको हस्ताक्षर प्रदेशप्रमुखसँग पेश गर्नुपर्छ । अहिलेकै अबस्थामा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्तापक्ष वा एमाले नेतृत्वको विपक्षी दलहरुको बहुमत जुट्ने अबस्था देखिएको छैन । एमाले नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कांग्रेससँग समेत मिलेर सरकार गठन हुनसक्ने आशयको अभिव्यक्ती दिइसकेका छन् ।

यता प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले समेत ४ दिनको समय दिएर सरकार गठनको दाबी पेश गर्न आह्वान गरिसकेका छन् । दुई वा दुईभन्दा बढि दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन प्रदेश प्रमुखले समय दिएका हुन् । एमालेले भने तोकिएको समयभित्र बहुमतको सरकार गठन हुन नसके एमाले आफै ठुलो दलको हैसियतमा सरकारको दाबी गर्ने बताएको छ ।

भण्डारीले भनेजस्तै एमाले नेतृत्वको सरकार गठन भयो भने ३० दिनभित्र फेरी विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । तर यसअघि विश्वासको मत नपाएरै सरकार छाड्नुपरेको एमालेलाई फेरी विश्वासको मत पाउन सजिलो भने छैन । त्यसकै आधारमा मध्यावधी निर्वाचनको खतरा टार्न एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले कांग्रेसलाई सरकारमा सामेल हुन आह्वान समेत गरेका छन् ।

विहिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै काकीले कांग्रेस स्थायी सरकारको पक्षमा देखिए मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिनसकिने बताएका छन् । यसअघि प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्घव थापाले बहुमत सहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए ।

उक्त दाबीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले स्विकार्दै गत असार २१ मा मुख्यमन्त्रीमा निुयक्त गरेका थिए । तर विहिबार सर्वोच्च अदालतले सभामुखले सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा गरेको हस्ताक्षर अवैधानिक भएको व्याख्या गरेको हो । सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर प्रदेशसभाको बहुमत देखाई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेसका उद्धव थापा विरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले थापाको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न परमादेश जारी गरेको हो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै शुक्रबार बिहान मात्रै सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री गगन थापासहितका पदाधिकारीहरुसँग कोशी प्रदेश सरकारका बारेमा छलफल समेत गरेका छन् ।