एमालेले मागे अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देलान त राजीनामा ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

खोज पत्रिका बिहिबार, २०८० असार २१, १७ :५१ बजे

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नै अभिब्यक्तीका कारण समस्यामा परेका छन् । नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न दिल्ली जानुपर्ने आसयको अभिब्यक्ती दिएका प्रचण्डको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले राजीनामा मागेको छ । सत्ता पक्ष दल चुपचाप बस्दा रास्वपा र राप्रपाले भने संसदमा जवाफ मागिरहेका छन् । जसका कारण प्रचण्ड सरकार संकटमा पर्ने आकलन गरिन थालिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको एक अभिब्यक्तीले अहिले नेपाली राजनीति तरगिंत भएको छ ।

सोमबार एक कार्यक्रममा आफुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह पटक–पटक दिल्ली पुगेको भन्दै दिएको अभिब्यिक्तीले प्रचण्डको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा मागेको छ । उनको यो अभिब्यक्तीको बिपक्षी दल मात्रै होइन सत्तापक्षका दलहरुले समेत कडा आलोचना गरेका छन् । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रचण्ड बिरुद्ध आक्रामक बनेको छ ।

एमालेले यहि बिषयलाई उचालेर प्रचण्डको राजीनामा मागिरहेको छ । संसदमा जवाफ नभई राजीनामा दिनुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई छ । प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति सार्वभौमिकता र संविधानविपरीत भएको एमालेले आरोप लगाइरहँदा नेकपा माओवादी केन्द्रले भने त्यसको प्रतिबाद गरिरहेको छ ।

संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिन पाउनुपर्ने र संसदलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री शक्ति बस्नेतको जिकिर छ । नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिब्यक्ती गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, पार्टीले आधिकारिक निर्णय भने गरेको छैन् ।

आफ्नो अभिब्यक्तीको चर्को आलोचना हुन थालेपछी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने आफुलाई प्रधामन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह पटक–पटक दिल्ली धाएको भन्ने विषयको प्रष्टिकरण दिएका छन् । उनले आफूले नभनेको बिषय बिपक्षी दलहरुले बबण्डर गर्न खोजेको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन् ।

प्रचण्डको अभिब्यक्तीले राजनीति थप संकटतर्फ धकेलिएको विश्लेषकहरुले बताउन थालेका छन् । बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न नदिएको एमालेले शुक्रबार झनै प्रतिबाद गर्ने रणनिति बनाएको छ । माओवादीका सांसद समेत एमालेको बिरोधलाई टक्कर दिने योजनामा छन् । जसका कारण संसदमा थप मुढभेट हुने खतरा बढेको छ ।