खाँण र रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश (भिडियोसहित)

खोज पत्रिका शनिबार, २०८० असार २, ०२ :५२ बजे

काठमाडौं । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीद्वय बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझी सहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको हो । न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले दुई साता लामो थुनछेक बहसपछि लक्ष्मी महर्जनसहित दुई जनालाई भने धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ । महर्जनलाई ५ लाख र टंककुमार गुरुङलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

झण्डै दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत ३० जनाविरुद्ध ठगी, लिखित किर्ते, राज्य विरुद्ध र संगठित अपराध गरी जेठ १० मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतमा २१ जेठदेखि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमाथि थुनछेक बहस चलेको थियो । मंगलबार नै आदेश गर्ने गरी सुनुवाइको योजना बने पनि बहस लम्बिएर शुक्रबार इजलासले १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि जगन्नाथ देवल (सुन्धारा) कारागार पठाउन आदेश दिएको हो ।

शुक्रबारको आदेश मुद्दाको अन्तिम फैसला भने होइन । जिल्ला अदालतको यो आदेश चित्त नबुझाउने पक्ष सरकारी वकिल वा आरोपितहरु उच्च अदालत जान पाउने ब्यवस्था छ । तर माथिल्लो अदालतबाट फरक आदेश नहुँदासम्म पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाँण, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, सचिव टेकनारायण पाण्डे पुर्पक्षका लागि थुनामै रहने छन् । योजनाकार मानिएका केशव दुलाल र सानु भण्डारी, भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल, सागर राई, सन्देश शर्मा, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी, खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी, रामशरण केसी, पूर्व सभासद् आङटावा शेर्पा, हज कमिटीका अध्यक्ष शम्शेर मिया र हरिभक्त महर्जनलाई पनि थुनामा पठाइएको छ ।

फरार रहेका २ आरोपितहरु भने अदालतमा उपस्थित भएपछि मात्रै बयान र थुनछेक बहस हुनेछ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आफू निर्दोष भएको दाबी गरे । अदालतको आदेश बुझेपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई संक्षित प्रतिक्रिया दिएका खाँणले यो घटनामा आफू संलग्न नभएको बताए । उनले भने, ‘यो घटनामा म सामेल थिइनँ । म निर्दोष छु ।’ एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएसँगै उनको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद निलम्बित भएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका रायमाझीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले थप अनुसन्धानका लागि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएसँगै उनको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद निलम्बित भएको हो । यस सम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ मा छ ।

‘प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन’, नियममा २४८(३) मा उल्लेख छ ।

निलम्बनको अवधिभर पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ । अभियोग पुष्टि नभएको खण्डमा थुना मुक्त भएपछि त्यसको जानकारी संसदलाई गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि निलम्बन फुकुवाको सूचनाको जानकारी सभामुखले सदनलाई दिनेछन र निलम्बन फुकुवा हुनेछ ।