राष्ट्रपतिको कदममा सर्वोच्चको अंकुस, नागरिकता ऐन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

खोज पत्रिका सोमवार, २०८० जेष्ठ २२, ०२ :५० बजे

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत भ्रमण सुरु गरेकै दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले संविधान विपरीत विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ऐन कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उद्धृत गरेका संविधानका प्रावधानहरु विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको, गलत

संवैधानिक प्रावधान उद्धृत गरेर संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार भएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रमाणीकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी रोक लगाउन माग गरिएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को आग्रह अनुसार संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको थियो ।

यता यही विषयमा संसदमा समेत हंगामा भएको छ । आइतबारको संसद बैठकमा सांसदहरुले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधानविपरित भएको दाबी गरेका थिए । यसअघि यही विधेयक संघीय संसदका दुबै सदनले दुईपटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीसमक्ष पठाएको थियो ।

पहिलोपटक सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयक संसदको दुबै सदनले हुबहु पारित गर्दै फेरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । तर तत्कालिन राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी थन्क्याइदिएकी थिइन् । वर्तमान राष्ट्रपतिले सरकारको आग्रहमा विधेयक प्रमाणिकरण गरेका थिए ।