नेपालमा अबैध मानिएको गाँजा खेती कति सम्भव, बजेट भाषणमा गाँजा खेती भन्दा हाँसोको फोहोरा

खोज पत्रिका बुधबार, २०८० जेष्ठ १७, ०१ :५७ बजे

काठमाडौं । सरकारले गाँजाखेती सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेपछि यसको पैरवी गर्नेहरु उत्साहित देखिएका छन् । गाँजाखेतीलाई बैधानिकता दिन माग गर्दै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएको भएपनि यसअघिका सरकारले चासो दिएका थिएनन् । तर अहिले बजेटमै यो विषय समावेश भएपछि सकारात्मक सन्देश गएको छ । नेपालमा गाँजाखेतीका लागी सम्भाव्यताको अध्ययन हुने भएको छ ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै औषधी प्रयोजनका लागी गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका हुन् । यसअघि समय–समयमा संसद देखि सडकसम्म गाजाखेतीलाई खुल्ला गर्नुपर्ने माग हुदै आएको थियो । संसदमा गैरसरकारी विधेयक समेत दर्ता भएको भएपनि सरकारले चासो दिएको थिएन । तर, बजेटमा गाँजाखेतीको विषयले स्थान पाएपछि भने प्रतीनिधिसभा र राट्रिय सभाको संयुक्त वैठकमा सांसदहरुको ताली र हाँसोले हल गुञ्जायमान भएको थियो । सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ‘सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१’ पारित गरेपछि गाँजालाई लागुऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगाईएको थियो ।

नेपालले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनाएर गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र बिक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मनिदै नेपालमा पनि बन्देज गरेको छ । तर, सन् २०२० को अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजालाई औषधीय गुण भएको वनस्पति मान्दै ’हानिकारक’ समूहबाट हटाएपछि नेपालमा पनि यसमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा बहस सुरु भएपनि यसले प्राथामिकता पाउन सकेको थिएन ।

अहिले फेरी गाँजा खेतीको अध्ययनको विषय संसदमा प्रवेश भएपछी यसको वैधानिकताको पैरवी गदै आएकाहरुले स्वागत गरेका छन । गाँजाको सकारात्मक अध्ययन गरेर गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्ने पूर्वसचिव भिम उपाध्यायको भनाई छ । नेपालले प्रतिवन्ध लगाएको भएपनि तत्काल सच्याउन माग गर्दै यसअघि तत्कालिन एमाले सांसद विरोध खतिवडा र एमाले नेता शेरबहादुर तामाङलगाएतका नेताहरुले आवाज उठाउँदै आएका थिए ।

अहिले विनियोजन विधेयकमै गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययनको विषय बजेटमा पर्नु सकारात्मक रहेको अर्थविद्हरु समेत बताउँछन् । गाँजाखेती नेपालको बाताबरण सुहाउँदो भएकाले देशको अर्थतन्त्रमा पनि सहयोग पुग्ने अर्थबिदको भनाई छ । लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले भने नेपालमा अनुमतिपत्र लिई औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँज खेती गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।