सहमति जुटाउन सत्तारुढ दललाई नै पर्नेछ संसदमा सकस

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७९ पुस २६, ०८ :३१ बजे

काठमाडौं । मंसिर ४ गते सम्पन्न संसदीय निर्वाचनले मिश्रित परिणाम दिएपछि नेपाली काँग्रेससँगको समिकरण तोडेर माओवादीले एमालेसहित अन्य साना दलको सहयोगमा नयाँ सत्ता समिकरण बन्यो । संसदको यो अधिवेशनमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन, सभामुख, उपसभामुख चयन लगायतका काम सकेर यो अधिवेशनमा सरकारले प्रतिनिधि सभाका दुई दर्जन बढी र राष्ट्रिय सभामा विचारधिन रहेका एक दर्जन बढी विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।

यो अधिवेशनमा सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधेयक, बेपत्ता ब्यतिको छानवीन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, लगायत दुई दर्जन बढी विधेयक पारित गरिने छ भने राष्ट्रिय सभामा विचाराधिन रहेका भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संसोधन विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक लगायत एक दर्जन बढी विधेयक पारित गराउने सरकारको तयारी छ ।

संसदको दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणिकारणका लागि पुर्ववर्ति देउवा सरकारले प्रमाणिकरणका लागि पठाएको नागरिकता सम्वन्धि विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणिकरण गरेकी छैनन । यसलाई कार्यान्वयनमा लान पनि सरकारलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने छ । यद्यपी संसदमा गणतन्त्रबादी, संघीयतावादी तथा राजावादी र संघीयता विरोधी राजनीतिक दलको प्रभावकारी उपस्थितिले संसदको आगामी कार्यकालमा थुप्रै चुनौति छन् ।

सत्ता र शक्तिका लागि सरकारमा सामेल भएका रास्वपा प्रदेशप्रति अनुदारवादी छ । राप्रपा हिन्दुराज्य र राजसंस्थाको वकालत गर्छ । अन्य राजनीतिक दल पनि आफनो स्वार्थ अनुकुल प्रस्तुत हुने संभावनाका कारण सरकार र संसदको भावी यात्रा चुनौती पुर्ण रहेको आकलन गर्न थालिएको छ ।