सरकारी सेवा लिन सेवाग्राहीलाई सास्ती नै सास्ती, जहाँ गयो त्यहि लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७९ पुस १५, १४ :३१ बजे

काठमाडौं । जनताका लागि सहज सेवा र पहुँच पुर्याउने भन्दै गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा लिएर मुलुक संघीयतामा गयो । देश संघीयतामा गएपछि घरदैलोमै सेवा पुग्ने नागरिकको अपेक्षा थियो । तर, जनताले सेवा भन्दा बढी सास्ती पाएपछि जनताले यो राज्य मेरो पनि हो भन्ने अनुभूति पाउन सकेका छैनन् । आम जनताले सेवा नै झण्झटिलो र कष्ठकर बनेपछि दिकदार नै हुने गरेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइएपनि समस्या ज्यूँ का त्यूँ नै छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी बनाउन राहदानी विभाग र लाइसेन्स बनाउन प्रदेशका यातायात कार्यालयहरुमा लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता कहिले हट्छ कसैलाई थाहा छैन । कतिपय कार्यालयको सेवा लिन धेरै दिन धाउनुपर्ने अवस्थाका कारण विचौलियाको समेत भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । एकछिनमा हुने कामलाई पनि हप्तौंसम्म धाईरहनुपर्ने अवस्था अझै पनि उस्तै छ । कार्यालयमा लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने विषयमा हालसम्म सरकारीस्तरबाट कुनै पनि सार्थक पहल हुन सकेको छैन् ।

सरकारले चाहे सरकारी सेवा अनलाइनबाटै दिन सकिने र नागरिकले घर–कार्यालयमै बसेर बिना झन्झट काम लिन सकिनेभएपनि व्यवस्थित नहुँदा झन सास्ती भोग्नुपरेको छ । राजधानीको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागबाट पासपोर्ट बनाउन सेवाग्राहीले अत्याधिक सास्ती भोगिरहेका छन् । जिल्लाबाट बनाउँदा महिना दिन लाग्ने बाध्यताले गर्दा छिटो सेवा लिन काठमाडौं आएपनि उनीले १५ दिनसम्म पासपोर्ट प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।

बढ्दो चिसोमा पनि सेवाग्राहीहरु बिहान ३ बजे आएर लाइनमा बस्न बाध्य छन् । पासपोर्ट बनाउन समय ‘बुकिङ’ गरेर आएपनि सेवाग्राही भने १२ देखि ३६ घण्टासम्म भोकै लाइनमा बस्न बाध्य छन् । राहदानी विभागले लाइन हटाउन गत मंसिरमा अनलाइन सेवा लिएपनि यसले झन समस्या थपेको छ । फाराम भरेर समय बुकिङ गराइदिने नाममा विचौलियाले चर्को शुल्क असुल्ने गरेका छन् ।

विभागले दैनिक १५ सयदेखि २ हजारसम्म अनलाइन फाराम खुलाउँदै आएपनि माग भने ४ हजारदेखि ६ हजारसम्म हुने गर्दछ । राहदानी बनाउन आवेदन दिँदा सेवाग्राहीले राहदानी विभागबाट लिनुपर्ने ‘अपोइन्टमेन्ट डेट’ को समय परिवर्तन गरि पुस ५ गतेदेखि अपराह्न साढे ३ बजेदेखि मात्र राखेको छ । तर, व्यवस्थित भने छैन् । विभागले गत साउन १७ गतेदेखि दैनिक बिहान ११ बजे राहदानी आवेदनका लागि अपोइन्टमेन्ट डेटको बुकिङ खोल्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

राहदानी विभागले भने आफूसँग अग्रिम सेवा दिने उपाय नरहेको बताउँदै आएको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को ११ पुसमा बसेको पहिलो बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झञ्झटमुक्त बनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयसँगै समस्या केही हदसम्म भएपनि समाधान हुन्छ कि आशा सेवाग्राहीमा जगाएको छ ।

बुधबार मात्रै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबी लामिछानेले पनि राहदानी विभागको अनुगमन गरे । उनले सेवाग्राहीको समस्या सुन्दै आफूहरुले यो समस्या समाधानका लागि काम गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन् । संघीयता बिज्ञ भने ई–गर्भर्नेस्सका धेरै पाटा रहेपनि संघीयता कार्यान्वयनमा आउन नसेको बताउँछन् । सेवाप्रदायी र सेवाग्राहीमा साक्षरता, पूर्वाधार र प्रविधिमा सरल पहुँच अनिवार्य आधारशिला भएपनि शासक प्रशासक अनलाईन सेवालाई सरलताको सर्बोपरी सम्झिनुपर्नेमा जटिल सोच्दै आएका छन् ।

केही समय वा केही घण्टामा हुने कामलाई हप्तौं महिनौं लगाइदिदा सर्वसाधारणहरु झन मर्कामा पर्ने गरेका छन् । मुलुकले सही गति लिन नसक्दा त्यसको असर सेवाग्राहीमा परिरहेको छ । स्थानीय सरकार प्रदेश र संघले जनताको काम सहज हुने गरी गर्ने हो भने मात्रै समस्याको समाधान हुनसक्थ्यो । तर, जनतालाई करको भार पर्ने गरी दलीय चुछाचुडी र सत्ता केन्द्रीत स्वार्थका कारण संघीयता माथि नै विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन् ।