सर्वोच्चले दियो सिरियल किलर चार्ल्स शोभराजलाई थुनामुक्त गर्न आदेश
 
	
				
			काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विकिनी किलरका रुपमा कुख्यात चार्ल्स शोभराजलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शोभराजलाई छाड्न आदेश दिएको हो । थुनामा बसेका कैदीबाट आफूलाई तोकिएको अवधिभन्दा बढी कैद राखिएकाले कैदमुक्त हुन पाउँ भनी निवेदन पेश गरेका थिए । इजलासले सुनुवाइपछि निवेदनको माग जायज ठहर्याएर थुनामुक्त गर्नु भनी आदेश जारी गरेको हो ।
शोभराजले आफ्ना कानून व्यवसायीमार्फत पटक–पटक सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिइरहेका थिए । त्यसमा ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने कैद छुटेको सुविधाको दिन माग गर्ने गरेका थिए । शोभराजलाई जिल्ला अदालत भक्तपुरले २०३२ मंसिर २८ मा भएको अमेरिकी नागरिक कोन्नी जो ब्रोन्चीच र त्यसको तीन दिनपछि भएको क्यानडिन नागरिक क्यारियरे लरेन्टको हत्या अभियोगमा सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।
नेपालमा १९ बर्षदेखि कैद सजाय भोगिरहेका फ्रान्सेली अभियुक्त चार्ल्स शोभराजलाई थुनामुक्त गरेर १५ दिनभित्र स्वदेश फिर्ता गर्न आदेश जारी गरेको हो । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय काटिरहेका ७८ वर्षीय शोभराज मुटुको रोगी भएकाले ओपन हार्ट सर्जरी गर्नुपर्ने भएकाले कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ (२क) ले ६५ वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरुलाई ७५ प्रतिशतसम्मको कैद सजाय छोट्याउन सक्ने व्यवस्थाअनुसार थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको हो ।
कानून व्यवसायी शकुन्तला विश्वासले विकिनी किलरका रुपमा कुख्यात चार्ल्स शोभराजलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशले आफूलाई खुशी बनाएको बताइन । ढिलै भए पनि अदालतले चार्ल्सको पक्षमा आदेश दिएको बताउँदै विश्वासले खुशी व्यक्त गरिन् । शोभराजले उनकी छोरी निहितासँग कारागारमै विवाह गरेका थिए ।
क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार
ट्याग : #चार्ल्स शोभराज, #शोभराजलाई छाड्न आदेश, #सपना प्रधान
ताजा खबर
- १संवैधानिक इजलासको आदेशः प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भएन
- २राष्ट्रपति पौडेलेको कतार भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत
- ३वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको जिकिरः भदौ २३ को घटना छानबिन गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्छ
- ४राष्ट्रिय सभामा रिक्त सदस्यको निर्वाचन माघ ११ गते गर्ने सरकारको निर्णय
- ५आन्दोलनरत नर्सहरूका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग प्रचण्डको माग

 
                                                         
				 
				 
				 
				 
				 
				

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्