राष्ट्रपति–सरकारबीच द्धन्द्ध बढ्दै, नागरिकता विद्येयकपछि अड्कियो संशोधित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि अध्यादेश

काठमाडौं । फौजदारी अभियोगमा जेलमा रहेका रेशम चौधरीका अतिरिक्त विप्लव समूह र सिके राउतका कार्यकर्तालाई समेत जेलमुक्त गर्ने प्रयोजनले सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेश जारी नगर्ने निचोडमा पुगेकी छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको यो कदमले सरकार र राष्ट्रपतिबीच अझ द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने निश्चित छ ।

सरकारले अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएसँगै हौसिएका रेशम चौधरीका समर्थक चौधरी छु्ट्ने आशमा डिल्लीबजार जेल अगाडि माला खादा लिएर स्वागतका लागि पनि बसेका थिए । तर, अध्यादेश जारी अझै भएको छैन । रेशम चौधरी छुट्ने छाँटकाँट नदेखेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ता निरास भएर फर्किएका थिए ।

सरकारले विगतमा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेका तर अहिले विगतका आफ्ना कामप्रति क्षमायाचना गरी वर्तमान संविधानलाई स्विकार गरी शान्ति प्रक्रियामा आएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्ति र समूहलाई माफी दिने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन गरी अध्यादेशमार्फत अनुसुची ९ थपिएको थियो ।

सरकारले गम्भिर फौजदारी अभियोगमा जेल जीवन यापन गरिहरेकाहरुलाई जेलमुक्त गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकारको त्यस्तो निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारको विरोध भएपनि पनि राष्ट्रपति भने सरकारले ल्याएका अध्यादेश जारी गर्नैपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेको कानूनी क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । तर, नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेकी राष्ट्रपति यो अध्यादेशमा पनि त्यही इतिहाँस दोहो¥याउने मुडमा छिन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले यो पटक पनि राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम काम गर्ने पुरानै भाषा बोलिरहेको छ । जुन भाषा नागरिकता विधेयक अस्विकार गर्दा समेत प्रयोग भएको थियो । संसदीय अंकगणित पु¥याउन केवल सत्ता स्वार्थका लागि ल्याइएको अध्यादेश बिरुद्ध बनेको जनमत र कांग्रेसभित्रकै अन्तरविरोधले पनि राष्ट्रपतिलाई सरकारबिरुद्ध जान सजिलो बनाएको छ ।

सत्ता स्वार्थले अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको बिरोध त भयो नै तर सरकारले ल्याएका अध्यादेश जारी गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व भएकी राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको अधिकारभन्दा अतिरिक्त अधिकार प्रयोग गरेकोमा विधि र प्रक्रियाका हिसावले संविधानका जानकारहरु उनको कदम पनि असंवैधानिक भएको बताउँछन् । राष्ट्रपतिले यस्तो कदम चालेमा गम्भिर संवैधानिक प्रश्न भने जन्माउने छ । साथै सरकार र राष्ट्रपतिबीच अझ तिक्तता बढ्ने पनि निश्चित छ ।

थप समाचार

कांग्रेसमा उठ्यो राज्यमन्त्री कान्छारामलाई हटाइएको विषय

लण्डनको थेम्स नदीमा भेटिएको शव नेपाली विद्यार्थी ओलीकै भएको पुष्टि

सभापतिमाथि लगाएको मुद्दामा दम छैन, सरकारको प्रतिशोध मात्रै होः सोबिता…

भारतले पाकिस्तानबाट हुने आयातमा लगायो पूर्ण प्रतिबन्ध

समाजवादको आधार तयार पारेर मात्रै दुनियाँबाट बिदा हुने संकल्प लिएको…

ओलीले सांसदहरूलाई भनेढुक्क रहनू, हाम्रा सबै नीति सही छन्