संसद महासचिवको पत्रले राजनीतिमा हलचल,चोलेन्द्रलाई बाटो खुला,नेताहरु झस्किए

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७९ मंसिर २२, ०२ :४७ बजे

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत एकपटक फेरी तरंगित बनेको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई संघीय संसद सचिवालयले उनीबिरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र थमाएसँगै न्यायालयमा एक पटक फेरी तरंग पैदा भएको हो । यससँगै राणालाई महाभियोगमुक्त गर्ने सचिवालयको उक्त पत्र नै बिबादित बनेको छ । यो संघीय संसद सचिवालयको त्यही पत्र हो, जसमा चोलेन्द्रबिरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको संसद नै नरहेकाले उक्त महाभियोग स्वतः निस्क्रिए भएको व्यहोरा उल्लेख छ ।

न्यायालयभित्रको बिबादमा यो पत्रले फेरी नयाँ आयाम थपेको छ । पत्र पाएसँगै चोलेन्द्र शमशेर राणा नियमित काममा फर्किने तयारीमा छन् भने नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारी उनलाई गेटमै रोक्न यसरी लामबद्ध भएर बसेका छन् । पछिल्लो घटनाक्रमले संसद सचिवालय, कानून व्यवसायी र स्वयं चोलेन्द्र राणामाथि पनि गम्भिर प्रश्न खडा भएका छन् ।

पहिलो प्रश्न संसद सचिवालयमाथि नै उठेको छ । सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारमा संसद सचिवालय प्रवेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने गम्भिर प्रश्न यो पत्र बाहिरिएसँगै उठेको छ । तर, संसद सचिवालय भने यस्तो पत्र लेख्दा विगतका नजिरलाई आधार मानेको तर्क पेश गर्छ । दोस्रो प्रश्न उठ्छ ती वकिलहरुमाथि जो पत्र लिएर आएका प्रधानन्यायाधीशलाई छेक्न गेटमा बसे । तर उनीहरु राणाले पाएको पत्र अवैधानिक भएको अधिवक्ताहरु दाबी गर्छन । तेस्रो प्रश्न उठ्छ उनै राणामाथि जसले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व समेत गरे । पछिल्लो समय जसको गतिविधिको कारण त्यही सर्वोच्चको छवि धुमिल हुँदै छ ।

उनलाई प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा अदालत प्रवेश गर्ने तौरतरिका के हो भन्ने कुराको राम्रो जानकारी हुनुपर्ने हो । यिनै विविध कारणले न्यायको मन्दिर सर्वोच्च अदालत नै अस्थिरताको सिकार हुन पुगेको छ । यस्ता गतिविधिको कारण न्यायालय नै अन्यायमा परेको छ भन्दा पनि अत्युक्ती हु्ँदैन । चोलेन्द्रलाई अदालत टेक्नै नदिने वलिकलहरुको अडान र कम्तिमा एकपटक सर्बोच् नछिरी नछाड्ने चोलेन्द्रको जिद्धिको कारण अदालतमा फेरी द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ । जहाँ सरकारले पनि चोलेन्द्रलाई रोक्ने भरपूर प्रयास गरेकै छ । कतिपय वकिलहरु भने चोलेन्द्रको पक्षमा पनि छन् । संघीय संसद सचिवालयको पत्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर भइसकेको छ । जसको सुनुवाई शुृक्रबार हुनेछ ।
कहिले के भयो ?

– २०७८ फागुन १ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता
– महाअभियोग प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ सांसदको हस्ताक्षर
– प्रस्तावमा कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल, माओवादीका देवप्रसाद गुरुङ र एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक
– प्रस्तावमा भएका २१ आरोप उल्लेख
– गत फागुन २२ गते ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन
– प्रस्तावलाई फागुन २९ गते संसद्मा प्रस्तुत
–भदौ १ गते समितिमा महाभियोग प्रस्ताव पठाईयो
को हुन चोलेन्द्र शमशेर ?
ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि पौष २०७५ मा चोलेन्द्र शम्शेर जबरा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। उनको जन्म मंसिर २०१४ मा कालिकास्थानमा भएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा उल्लिखित छ । उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट डिप्लोमा इन ल (डीएल) गरेका छन्। उनी वैशाख २०५३ मा जनकपुर पुनरावेदन अदातलमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्यायसेवामा प्रवेश गरेका हुन्।

त्यसअघि उनी अधिवक्ताका रूपमा काम गर्थे । तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन वैशाख २०७४ मा आदेश दिएपछि जबरा चर्चामा आएका थिए ।