बिश्वकप फुटवल हेर्न उपभोक्ताबाट ५ सय रकम असुल्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७९ कार्तिक २२, २० :३३ बजे

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले विश्वकप फुटबल हेर्नका लागि नेपाली दर्शकबाट प्रतिग्राहक ५ सय रूपैयाँ असूल्ने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उपभोक्ताहरुको तर्फबाट अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले ग्राहकमाथि अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भन्दै अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । अदालतले यसबारेमा अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्नेबारेमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई कात्तिक २७ गते बोलाएको छ ।

रिट निवेदकले सञ्चारमन्त्रालयसहित विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारणको अनुमति लिएको मिडिया होम तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायकसमेतलाई विपक्षी बनाएका थिए । मंसिर ४ गतेबाट सुरु हुन लागेको कतारमा हुने विश्वकप फुटबलको एकाधिकार मिडिया होमले पाएको छ ।

मासिक शुल्क तिरेर ग्राहक बनेपछि टेलिभिजनमा आउने सबै कार्यक्रम हेर्न पाउनुपर्नेमा विश्वकपको मौकामा पैसा असुल्ने उद्देश्यले गरिएको व्यापारमा सञ्चार मन्त्रायलयले समेत साथ दिएको भन्दै रिट निवेदकले सो निर्णय कार्यन्वयन नगर्न नगराउन आदेश मागेका थिए ।