जवरामाथि महाअभियोग लगाइनुका यस्ता छन् कारण, चैत २ गतेदेखि छलफल

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तुत गरेका छन् । संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (१) बमोजिम गुरुङसहित सांसदहरु पुष्पा भुसाल र जीवन राम श्रेष्ठ प्रस्तावक तथा ९५ जना सांसदहरू समर्थक रहेको महाभियोगको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको हो। प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध ३ जना सांसद प्रस्तावक र ९५ जना सांसदको समर्थनमा गत फागुन १ गते महाभियोग दर्ता गरिएको थियो ।​ नेकपा एमालेले संसदमा नाराबाजी गरेर अवरोध गरेपनि महाअभियोगमाथिको छलफल चैत २ गतेदेखि अघि बढाइने भएको छ ।
जवरामाथि लगाइएका आरोपहरु
१) लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र, सक्षम र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश असक्षम रहेका छन्।

२) सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायपालिका भित्र नै निजको कार्यकालमा अतिशयोक्ति विकृति विसंगती, भष्टाचार, विचौलियहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको अवस्था विद्यमान छ।

३) नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष जवाफदेही न्यायपालिकाको परिकल्पना गरी तदनुसारको संवैधानिक प्रवन्ध गरेको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको मूल्य र आदर्श सहितको न्यायपालिकाको लागि न्यायाधीशहरुको लागि सोही अनुसारको सेवा र सुविधाको सर्त कानुन अनुसार नै तय गरिएको छ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई आत्मसाथ नेपालको संविधानले नेपालको न्यायपालिका यसमा कार्यरत न्यायाधिसहरूलाई स्वतन्त्र र निर्भिकताका साथ इमान्दारितापूर्वक ढंगले पदीय कर्तब्य निर्वाह गर्ने संवैधानिक दायित्व सुम्पी त्यो दायित्व नेपाली जनताले बुझाएको करबाट स्थापित संचित कोषबाट निजहरूले पारिश्रमिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको पवित्र दर्शनलाई भत्ताभुंग पार्ने गरी स्वयं पदासीन निज प्रधानन्यायाधीशबाट उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढंगले देखादेखी दुरुपयोग गरेकोले नेपालको सिंगो न्याय क्षेत्र कानुनको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अभिबृद्धि गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका स्वयं प्रधानन्यायाधीशले सो अनुसारको कर्तब्य पालना गर्न असक्षम तथा विफल हुन पुगेका छन्।

४) न्यायपालिका संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो भने यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश यसको जिम्मेवारी पाउने अन्तिम पदाधिकारी हुन्। प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त हुने वित्तिकै संविधान र कानूनको रक्षाका लागि सपथ लिएको मानिन्छ तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ। तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका एकपछि अर्को विवादास्पद, आपत्तिजनक, पदीय मर्यादा र आचरण विपरित एवं संविधान र कानुन विपरित हुँदै गएका छन्।

सक्षम एवं शसक्त न्यायालयको अभावमा सिंगो संविधान र कानुन जीवन्त हुन संभव छैन्। यसका लागि सिंगो न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, निश्पक्ष, भष्टाचार मुक्त र जिम्मेवार हुन जरुरी छ। न्यायशीलता न्यायालयको पहिलो गुण हो। त्यसैले न्यायालयलाई न्यायका लागि अन्तिम उपाय भनिएको हो।

जसको प्राप्ति केवल सक्षम र स्वतन्त्र न्यायालयबाट मात्र संभव छ। संविधानले व्यवस्था गरेको न्यायिक व्यवस्थालाई स्वतन्त्र ढंगले पालना गर्ने प्रधानन्यायाधीशको स्वतन्त्रता, संवैधानिक नैतिकता र आचरण सबैभन्दा अहम हुन जान्छ। एउटा संविधानले अपेक्षा गरेको गुण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासँग बाँकी नरहेकोले निजलाई पदमा राखिराख्न न्यायिक मूल्य र मान्यताले उचित देखिदैन्।

थप समाचार

रवीन्द्र मिश्र तीन लाख धरौटीमा रिहा

धरानका मेयर–उपमेयरबीच चर्कियो विवाद, उपमहानगरभित्रै कुटाकुट

दिलभूषण पाठकका नाममा उपस्थित हुन साइबर ब्यूरोले जारी गर्‍यो सूचना

जिल्ला अदालत काठमाडौंमा हाजिर भए रवीन्द्र मिश्र

इजरायल–इरान तनावले जी–सेभेन बैठक प्रभावित

काठमाडौं महानगरभित्र भदौ मसान्तसम्म सडक र फुटपाथ खन्न लगाइयो रोक