एमससी कम्प्याक्ट भित्र्याउन कुन नेताले के भूमिका खेले,जनता झुक्याउन अनेक बाहनाबाजी

खोज पत्रिका सोमवार, २०७८ फाल्गुन १६, १३ :३५ बजे

काठमाडौं । पाँच वर्षअघि नै सम्झौता भइसकेको अमेरिकी विकास सहायता परियोजना एमसीसी कम्प्याक्टका कारण नेपालको राजनीति दल र जनता स्पष्ट रुपमा ध्रुवीकृत छन् । लामो रस्साकस्मीपछि सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरु एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न राजि भए । योसँगै नेपालले पाउन लागेको इतिहास मै सबैभन्दा अनुदान सहयोग कार्यान्वयन तहमा आएको छ । २०६८ सालमा नेपालले एमसीसी थ्रेस होल्ड कार्यक्रम पाउन प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

२०६८ साल माघ ५ गते नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो । त्यतिबेला नेपालमा तत्कालिन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री तथा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । २०७१ साल माघमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी दिएको थियो ।

२०७१ साल चैत २३ गते सरकारले पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्री महतको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो । २०७२ भदौ २८ गते सुशील कोइराला कै सरकारले नेपालले सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धि समझौता गरेको थियो । २०७४ भदौ २९ गते नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । त्यतिबेला देउवा सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी थियो ।

२०७५ साल वैशाख ५ गते तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारले एमसीसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसीए–नेपाल गठन गरिएको थियो । २०७५ माघ २५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो भने २०७६ असार ३० गते एमसीसी अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरिएको थियो । त्यति बेला युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए ।

२०७६ साल असोज १२ गते तत्कालिन ओली सरकारका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआइए) मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । २०७८ फागुन ८ गते एमसीसी सम्झौता संसदमा छलफलका लागि पेश गर्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनका दल बीच सहमति भएको थियो । त्यही दिन एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको लागि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरियो ।

२०७८ फागुन १४ गते सत्तारुढ दलबीच व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने सहमति बनेको थियो । २०७८ फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभाको बहुमतले एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गरेका छ ।