प्रधानमन्त्री देउवाको सम्पत्ति कति ? ६ महिनासम्म किन गोप्य राखियो सम्पत्ति

खोज पत्रिका बिहिबार, २०७८ पुस २२, ०७ :५४ बजे

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिएको छैन् । प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिना बित्दा समेत दुई महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको दुई महिनाभित्र सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा उनले सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख छ। तर, विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

यसअघि उनी प्रधानमन्त्री हुँदा भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो। उनी मात्रै होइन, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का २४ सदस्यकै सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ। जबकि यस अगाडी सबैको सम्पत्ति सार्वजनिक हुँदै आएको थियो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियुक्त भएको दुई महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ।

२०७४ सालमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा देउवाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए।, २०७४ मा प्रधानमन्त्री देउवाका बुबा प्रसादसिंह देउवाको नाममा ५६ रोपनी १७ आना जग्गा रहेको उल्लेख थियो। यस्तै कञ्चनपुरको कृष्णपुरमा १० बिघा सगोलको जग्गा, विवाहमा प्राप्त भएको असर्फी १० थान सम्पत्ति रहेको थियो। चार तोलाका सिक्री २ वटा, पाँच तोलाका ब्रासलेट १ वटा, चार तोलाको औँठी ४ वटा र एउटा हीरा पन्न रुवी मुगा रहेको देउवाको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख थियो।

देउवाको एभरेस्ट बैङ्कमा १६ लाख ५० हजार ७ सय ३९ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको उल्लेख गरे पनि सम्पत्ति विवरणमा सेयर र सवारीसाधनको केही उल्लेख गरिएको थिएन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति कार्यालयमा र प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेछ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सूचना अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १८ हजार १७० जनाको नाम अख्तियारमा बुझाइएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले बुझाएको सम्पत्ति विवरण आवश्यक ठानेमा अख्तियारले मात्रै खोल्न पाउँछ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीले भने हरेक आर्थिक वर्षमा विवरण बुझाउनै पर्ने व्यवस्था रहेको छ। नबुझाए उनीहरूको नाम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अहिलेसम्म राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको रेकर्ड खोजेर अख्तियारमा पठाएको छैन। अहिले त राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र नै प्रधानमन्त्री मातहत राखिएको छ।