भ्रष्टचारका ठूला मुद्धामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन, नेतालाई राजनीतिक संरक्षण

कर्मचारीलाई जागिर जोगाउनै मुस्किल

खोज पत्रिका बुधबार, २०७८ मंसिर १, ०३ :३९ बजे

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रदेशका प्रमुखहरुलाई बुझाएको ३१ औँ वार्षिक प्रकितवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा संघीय मामिलामा स्थानीय तहसमेत ३२.७२ प्रतिशत उजुरी परेका छन् भने शिक्षामा स्थानीय तहसमेत १५.६१ प्र्रतिशत उजुरी परेका छन् । भूमि प्रशासनमा ९.०९, वन तथा वातावरणमा ५.०१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ३.९३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ३.७६, गृह प्रशासनमा ३.४७, उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमा ३.०९, अर्थमा २.०९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ५.६१, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा ३.३८ र अन्य क्षेत्रमा १२.२५ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा २२ हजार ६ सय २५ वटा उजुरी परेकोमा १४ हजार ५ सय ३२ वटा फस्र्यौट भएको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगले लक्ष्य तथ्य र प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्ने भएकोले मुद्दा दायरको संख्यामा कमी आएको प्रष्टोक्ति दिएको छ । अख्तियारले सर्वसाधारणको उजुरीको आधारमा आफ्नो कार्यबाट धेरैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको उल्लेख गरेको छ । तर अख्तियारको कार्यबारे प्रदेश सरकारका प्रमुखहरुले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरूङले ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै ठूल्ठूला भ्रष्टाचारको मुद्दामा जनतालाई विश्वास हुनेगरी अख्तियारले काम गर्न नसकेको भन्दै जनतालाई विश्वास हुनेगरी काम गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई अख्तियारले कारबाही गर्छ भन्ने जनविश्वास स्थापित हुनेगरी काम गर्न सुझाए । अख्तियारको प्रतिवेदनले मुलुकमा अति भ्रष्टाचार र काण्डै काण्ड एवं उजुरीको चाङ रहेको तथ्य बाहिर त ल्याएको छ तर अख्तियार मुख्य मुद्धामा केन्द्रित हुनु भन्दा केही व्यक्तिहरुका लागि जागिर खाने कार्यालय जस्तै बनेको आरोप लागेको छ ।

बाइड बडी, नेपाल ट्रस्ट, नेपाल आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण, ललिता निवास काण्डमा मौनता कायम रहनुले अख्तियारले ठूला–ठूला काण्डमा कार्य गर्न नसकेको भनेर सर्वत्र प्रश्न उठ्ने गरेको हो । अख्तियारमा उजुरीको चाङ छन् तै पनि सबैले अनुभुत गर्नेगरी भ्रष्टाचार घटेको छैन । अर्काेतिर भ्रष्टाचारका विषयमा ठूलालाई उन्मुक्ति र साना तर्साउने गतिविधि गरेकोप्रति धेरैतिरबाट असन्तुष्टि आइरहेको छ । अख्तियारलाई सरकारकै साथ नभएको विश्लेषण गरिन्छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा बाहिरबाट उठ्ने प्रश्नलाई मत्थर गर्न अख्तियारले तथ्याँकसँगै ठूला ठूला भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेर देखाउन सक्नुपर्दछ ।

क्याटेगोरी : अर्थ, जनगुनासो, देश/दुनियाँ, प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार