पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको सक्रियता,न्यायालय बचाउन कि ध्वस्त पार्न ?

न्यायपालिका झनै अस्थिर र नैतिकहिन बन्ने पक्का

खोज पत्रिका बुधबार, २०७८ कार्तिक १०, १७ :२० बजे

काठमाडौं । पछिल्ला समय न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हुन थालेका हस्तक्षेपले मुलुकको सम्मानित संस्थालाई नै अस्थिर बनाइ रहेको छ । व्यक्तिगत कुण्ठाका कारण अमुर्त विषयलाई नारा बनाएर प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र समसेर राणाको राजिनामा मागिँदैछ । पूर्व न्यायाधीस फोरमले सुरु गरेको न्यायालयमाथिको प्रहारलाई सर्वोच्च कै न्यायाधीस, कानून व्यवसायी हुँदै पूर्व प्रधानन्यायाधीसहरुले समेत साथ दिएका छन् । आफू जुन संस्थाबाट बाहिरिएको हो, त्यही संस्थाको हुर्मत लिँदा पूर्व प्रधानन्यायाधीसहरुले कुन नैतिकताको धरातलमा टेकेका रहेछन् त ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

हँसिला र बोलक्कड प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र समसेर राणा न्याय गर्दा कहिले काहीँ भावनामा पनि बग्छन् । उनको स्वभाव बुझेकाहरु यो कुरालाई नकार्न सक्दैनन् । उनको यही मानवीय स्वभाव अहिले उनको दुस्मन बनेको छ । न्यायाधीस हुँदा आफूलाई पाखा लगाउने तत्कालिन प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्कीमाथि संसदमा दायर गरिएको महाभियोगको प्रस्तावलाई अगाडि नबढाउन राणाको एकल इजलासले नै आदेश दिएको थियो । त्यो बेला राणाको फैसलाबाट राहत पाएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीस कार्कीसँगै अन्य ३ जना पूर्व प्रधानन्यायाधीस समेत अहिले न्यायालय अस्थिर बनाउने खेलमा लागेका छन्, राणाको राजिनामा माग्दै ।

हुनत केही समय अघिदेखि नै प्रधानन्यायाधीस राणामाथि आक्रमण थालिएको हो । अहिले त न्यायालय नै ठप्प पारिएको छ । तर, मुलुकका राजनीतिक दल समेत अदालतमा देखिएको समस्याको समाधान न्यायपालिकाबाटै हुनु पर्ने पक्षमा देखिनु सकारात्म हो । सानो झिल्कोको रुपमा रहेको राणामाथिको आक्रोसमा ध्यू थप्ने काम पूर्व न्यायाधीस फोरमले सुरु ग¥यो भने त्यो आगोलाई दन्काउने काम कानून व्यवसायी, सर्वोच्च अदालतका १४ न्यायाधीसले गरे । हुँदा हुँदै आफ्नो गरिमा बिर्सिएर ४ जना पूर्व प्रधानन्यायाधीस मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र कार्की समेत त्यही लाइनमा उभिएका छन् ।

सिमित व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कुनै बेला आफैँले नेतृत्व गरेको संस्थाको गरिमामा आँच पुर्याउनु पूर्व प्रधानन्यायाधीस जस्तो सम्मानित नागरिकलाई शोभा दिने कार्य होइन । तर, यी चार पूर्व प्रधानन्यायाधीस पहिलो पटक न्यायपालिको अस्तित्वमाथि हमला गरेका भने होइनन् । अदालतमा विचाराधनि मुद्दामा समेत बोलेर उनीहरुले फैसलालाई प्रभावित बनाउने काम गरेका छन् । पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुन पर्छ भनेर संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दा उनीहरुले आफ्नो गरिमा र नैतिकताको परिक्षा अदालतको कठघरामा उभिएर दिनु परेको थियो । तर, त्यही प्रधानन्यायाधीस राणाले आफ्ना पूर्ववर्तीहरुको धम्कीलाई सहज रुपमा लिएर अदालतको मानहानीको मुद्दाबाट उनीहरुलाई सफाइ दिए । आज उनै प्रधानन्यायाधीस राणालाई संविधान रक्षा गर्ने कि विरोधिका सामु नतमस्तक बन्ने भन्ने दोधारमा पारेको छ ।

अहिले प्रधानन्यायाधीस राणामाथि गरिएको आक्रमणलाई कतिपय कानूनका विद्यार्थी र कानून व्यवसायीले समेत सहजरुपमा लिन सकेका छैनन् । पदको लोभ हरेकलाई हुन्छ, व्यक्तिगत स्वार्थ मानवीय गुण नै हो । तर, न्यायकर्मी भने यी मानवीय दोषबाट माथि उठेको हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तर, पछिल्ला समय पूर्व प्रधानन्यायाधीसबाट समेत अदालतको गरिमा र संवैधानिक प्रावधानमाथि हस्तक्षेप हुन थाल्दा कतै न कतै विदेशी चलखेलको गन्ध आउन थालेको छ । उनीहरुको व्यक्तिगत स्वार्थको दुर्गन्ध फैलिन थालेको छ ।

त्यसैले प्रधानन्याधीस राणाले आफूलाई भेट्न आएका १४ न्यायाधीसलाई राजिनामा नदिने जवाफ दिएर एउटा न्यायमूर्तिमा हुने पर्ने अडान देखाउँदै न्याय क्षेत्रलाई हस्तक्षेपबाट जोगाउने प्रयास गरेका छन् । उनले विरोधिको माग बमोजिम सहज रुपमा अदालतबाट बहिर्गमनको बाटो रोजेका भए नेपालको न्यायपालिकालाई झनै अस्थिर र नैतिकहिन बनाउने पक्का थियो ।