प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन चौतर्फी दवाव,राणा नछोड्ने पक्षमा

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा मागेको छ । दिनभर छलफलमा जुटेको बार एशोसिएसनले अन्तत् वर्तमान गतिरोधको अन्त्य गरी सहज निकास दिन प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेको छ । अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै तत्काल राजीनामा नदिए देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी बारले दिएको छ । बारले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनले औल्याएअनुसार पेशी व्यवस्थापन, वेञ्च गठन लगायतका कुरामा प्रधानन्यायाधीले चासो नदिएको आरोप समेत लगाएको छ ।

नीतिगत रुपमा गर्न सकिने नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माण समेतका काममा र इजलास नियमित गर्ने समेतका कुराहरुमा समेत प्रधानन्यायाधीशले ध्यान नदिएको बारले बताएको छ । केही मुद्धाहरुमा अस्वाभाविक रुपमा पेशी नचढाई सुनुवाइ गर्न ढिलाई गरेको, केही मुद्दाहरुमा अविश्वसनीय तरिकाले छिटो पेशी राखी सुनुवाई गर्ने गरेको, मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक नियुक्ति समेतमा हिस्सेदारी खोजेको, प्रधानन्यायाधीश विपक्ष भएका मुद्दाको पेशी लामो समयसम्म प्रारम्भिक सुनुवाइमा नचढेको बारले आरोप लगाएको छ ।

त्यस्तै कुनै मुद्दाहरु निश्चित न्यायाधीशहरुको इजलासमा मात्र पेशी चढाउने, विचौलिया व्यक्तिहरुलाई संरक्षण गरेको पनि बारले बताएको छ । न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जानुमा नेपालको संविधानमा भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था, संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको संलग्नताको व्यवस्था, न्याय परिषद्को संरचना सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाहरु पनि जिम्मेवार भएको बारले बताएको छ ।
के के भयो सर्बोच्चमा दिनभर
सोमबार फुलकोर्ट र इजलास बहिष्कार गरेका सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीसले मंगलबार फेरि एक पटक प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र समसेर राणाको राजिनामा मागे । मंगलबार ११ बजे तिर प्रधानन्यायाधीसको चेम्बरमा पुगेका सर्वोच्चका न्यायाधीसहरुको तर्फबाट आनन्दमोहन भट्टराईले न्यायालयमा देखिएको विवादको निरुपणका लागि राणालाई मार्ग प्रसस्त गर्न आग्रह गरे । उनले राणाले सरकारमा भागबण्डा मागेको, इजलास तोक्न गोलाप्रथा नगरेको, आफ्नो स्वार्थ बाझिएका मुद्दाहरुमा सुनवाइ नगराएको, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले दिएको प्रतिवेदनले न्यायालयमा बिचौलिया रहेको औंल्याउँदा समेत त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी रोकेर राखेको लगायत आरोप लगाएका थिए । त्यही कारण न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन प्रधानन्यायाधीस राणाको राजिनामाको विकल्प समेत नरहेको बताएका थिए ।

आफ्नो च्याम्बरमा उपस्थित न्यायाधीसको कुरा सुनेपछि राणाले आफू संविधान अनुरुप प्रधानन्यायाधीसमा नियुक्त भएको तथा सडकले माग्दैमा राजिनामा नदिने अडान लिए । साथै उनले संसदबाट महाभियोग लगाएर आफूलाई हटाउन सकिने उपाय समेत सुझाए । राणाले विवादमा मुछिएका अरु न्यायाधीसले पनि राजिनामा दिने हो भने आफू पनि राजिनामा दिन तयार रहेको सुनाउन पनि बिर्सिएनन् । आफूहरुको दबाबपछि प्रधानन्यायाधीसले सहजै राजिनामा दिने अनुमान गरेका १५ जना न्यायाधीस त्यसपछि फेरि गुटगत बैठकमा जुट्दै राणाले राजिनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्ने रटान फेरि दोहराए ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा उपस्थित भएका कानून व्यवसायीले समेत प्रधानन्यायाधीस राणाले राजिनामा दिनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा बेग्ला बेग्लै धारणा राखेको पाइयो । उता प्रधानन्यायाधीसको बहिर्गमनका विषयमा सोमबारसम्म मौन बस्ने नीति लिएको नेपाल बार एसोसियसनको सल्लाहकार समितिका सदस्यहरुले राणाले अबिलम्ब राजीनामा नदिए आन्दोलन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । मंगलबार बसेको बैठकमा बारका ३७ जना सदस्यमध्ये ३६ जनाले प्रधानन्यायाधीशले तत्काल राजीनामा नदिए देशभर आन्दोलन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

उता, प्रधानन्यायाधीस राणाको राजिनामा नआएसम्म इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीस र कानून व्यवसायीको अघोषित ऐकबद्धताका कारण मंगलबार पनि सर्वोच्चमा कुनै मुद्दाको सुनवाइ हुन सकेन । जसले गर्दा सयौँ सेवाग्राही मारमा परेका छन् । प्रधानन्यायाधीसको राजिनामा मागेर सेवाग्राहीलाई मर्कामा पारेको भन्दै कानूनका विद्यार्थीहरुले माइतीघर मण्डलामा धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरे । शान्तिपूर्ण धर्नामा रहेका विद्यार्थीहरुलाई प्रहरी धरपकड समेत गर्यो ।

थप समाचार

कांग्रेसमा उठ्यो राज्यमन्त्री कान्छारामलाई हटाइएको विषय

लण्डनको थेम्स नदीमा भेटिएको शव नेपाली विद्यार्थी ओलीकै भएको पुष्टि

सभापतिमाथि लगाएको मुद्दामा दम छैन, सरकारको प्रतिशोध मात्रै होः सोबिता…

भारतले पाकिस्तानबाट हुने आयातमा लगायो पूर्ण प्रतिबन्ध

समाजवादको आधार तयार पारेर मात्रै दुनियाँबाट बिदा हुने संकल्प लिएको…

ओलीले सांसदहरूलाई भनेढुक्क रहनू, हाम्रा सबै नीति सही छन्