ठूला डण्डी उद्योगीको सिण्डीकेट, नयाँ नीतिको बिरोधमा २६ उद्योगी,राज्यबाटै गरियो लुट

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७८ अशोज १, २३ :१३ बजे

काठमाडौं । सरकारले जीवनोपयोगी औषधि, किसानका लागि मल बिउ जस्ता बस्तुमा राजस्व छुट दिन सकेको छैन । बिरामी भएर डाक्टरसँग जँचाउन जाँदासम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्थामा नागरिकहरु छन् । बढ्दो महंगीबाट आम जनता आजित बन्दा सरकार भने फलामे डन्डीमा राजस्व छुट दिएर सिमित व्यवसायी खुसी पार्न अग्रसर देखिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बाह्य आयात रोकेर स्वेदशी उद्योगको विकास गर्न, डन्डीमा आत्मनिर्भर बनाउन, लगानी र रोजगारी वृद्धि गर्नेसँगै विद्युत् खपत बढाउन, फर्नेस आयलजस्ता केही वस्तुको आयात कम गर्न आयातित बस्तुमाथी राज्यको दायरा बढाएको दाबी गरिरहँदा ब्यवहारमा भने ठिक उल्टो देखिएको छ ।

१० करोड रूपैयाँसम्मको सार्वजनिक निर्माणका काम सहकारी र अन्य श्रम समूहलाई दिने व्यवस्था गरेर नेताकार्यकर्तालाई बजेट बाढ्ने व्यवस्था गरेका अर्थमन्त्री शर्माले एक सय २५ सीसीभन्दा माथिका स्कुटर र मोटरसाइकलमा कर थपेर कामकाजी मध्यम वर्गका जनातामाथी भार थप्ने काम बजेको प्रतिस्थापन विद्येयकमार्फत गरेका छन् । भदौ २५ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत भन्सारलाई शून्यमा झारिएको छ ।

स्वदेशमा उत्पादित स्टील बिलेट तथा फलामजन्य वस्तुको अन्तः शुल्क हटाउँदा आयातित बिलेटको अन्तःशुल्क भने बढाएर प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ ५० पैसा पु¥याएको छ  । यसअघि स्वदेशमा उत्पादित र आयातित दुबै बिलेटमा प्रतिकिलो एक रुपैयाँ ६५ पैसा अन्तःशुल्क लाग्दैआएको थियो । बजेटमार्फत सरकारको नयाँ नीति आएसँगै फलामे डण्डी उत्पादक उद्योगीहरू अहिले विभाजित भएका छन् । नयाँ नीतिले आफैँ बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूलाई हर्षित बनाएको छ भने बिलेट आयात गर्दै डण्डी बनाउने उद्योगीहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ ।

नयाँ नीतिले बिलेट आयात गर्नेको लागत ह्वात्तै बढेर ठूला उद्योगीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै साना उद्योगीहरू बजेटको नयाँ नीति फिर्ता गर्न माग गरिरहेका छन् । आयातित बिलेट प्रयोग गरी छड बनाउँदा लागतको आठ देखि १० प्रतिशत मात्र काम उद्योगले गर्नुपर्नेहुन्छ । तर स्पन्जबाट छड बनाउने उद्योगले भने छडको कुल लागतको ५० प्रतिशत मूल्य बराबरको काम नेपाली उद्योगमार्फत नै हुनेगरेको छ । स्पन्ज आइरन एमएस बिलेट बनाउने कच्चा पदार्थ हो । जसलाई पगालेर बिलेट बनाइन्छ भने बिलेटलाई पनि तताएर डण्डी बनाउने गरिन्छ ।

फलामे डन्डी उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क शून्यमा झार्ने बजेटको नीति ठूला डण्डी उत्पादक उद्योगीहरुसँगको नीतिगत अनियमिततामार्फत आएको आशंका गर्न थालिएको छ । अर्कोतिर नेपालमा रहेका ३० वटा डन्डी उद्योगमध्ये एउटा प्रकृतिका उद्योगलाई छुट दिने र अर्को प्रकृतिका उद्योगलाई थप कर लगाउने अर्थमन्त्री शर्माको निर्णयले समेत अनियमितताको आशंका लागि थप बल मिलेको छ ।

नेपालमा करिब आधा दर्जन उद्योगले पत्रु (स्क्राप) पगालेर फलामे डन्डी उत्पादन गर्दै आएका छन् । पत्रुबाट डन्डी बनाउन उनीहरूलाई अर्को कच्चापदार्थ स्पन्ज आइरन पनि आवश्यक पर्छ । अन्य करिब २ दर्जन उद्योगले भने सोझै बिलेट आयात गरी त्यसैबाट डन्डी बनाउँदै आएका छन् । यी सबै उद्योगले डन्डी उत्पादन गर्ने भए पनि उत्पादन प्रक्रियामा रहेको भिन्नतामा खेलेर केही उद्योगीलाई फाइदा पुग्ने र बाँकी उद्योग बन्द गराउने चलखेलसहितको नीतिगत व्यवस्था गरिएपछि बहुमत उद्योगीहरु सरकारसँग रुष्ट बनेका छन् ।

अर्थमन्त्रीमार्फत साना उद्योगमाथी थिचोमिचो गर्ने ६ वटा उद्योगमा ५ अर्ब रूपैयाँ लगानी थप गरेर २४ वटा उद्योग बन्द गराउने खेल खेलिएको छ । अर्कोतिर बिलेट आयात गर्ने २४ वटा उद्योगले एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । यी उद्योगमा करिब १२ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । अर्थमन्त्रीको पछिल्लो कदमले यी उद्योगहरु बन्द भएमा १ सय ५० मेगावाट विद्युत् खपतमा ह्रास आउने र वार्षिक ९ अर्ब रूपैयाँ राजस्वमा घाटा व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ । नाफामा रहेका उद्योगलाई आयातमा सहुलियत, बहुमत व्यवयाीले मूल्यमा एकरुपताको पहल गर्दा मूल्य बढाएर उपभोक्ता ठग्नेहरुलाई नै प्रोत्साहन गरिएको घटनाले देउवा सरकार र अर्थमन्त्री शर्मा ठूला व्यवसायीको स्वार्थमा फसेको आँकलन गर्न थालिएको छ ।
यी हुन नीतिगत चलखेलमा लागेका डण्डी उद्योगहरु
सर्वोत्तम स्टील, पशुपति आइरन, लक्ष्मी स्टील, जगदम्बा स्टील, अम्बे स्टील, अशोक स्टील, नारायणी स्टील, एमएस हाइटेक स्टील । यी उद्योगले स्पन्ज आइरन ल्याएर स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गरिरहेका छन् । सबै फलामे डण्डी उत्पादकको मुद्धामा अघि बढ्नुपर्ने रोलिङ मिल एशोसियसनका अध्यक्ष समेत रहेका जगदम्ब स्टिलका सञ्चालक साहिल अग्रवाल नै ७ वटा स्टिल उद्योगको सिण्डिकेटमा अन्य उद्योगहरु बन्द गराउने खेलमा लागेका छन् । सरकारको यो व्यवस्थाका कारण समग्र निजी क्षेत्र विवादित बनेको छ । डन्डी उद्योगमा संलग्न व्यवसायी २ खेमामा विभाजित बनेका छन् ।

सरकारले स्पन्जको भन्सार दरमा गरेको परिवर्तनले १० हजार जनाको रोजगारी गुम्ने र २४ उद्योग बन्द हुँदै करिब एक खर्ब रुपैयाँ लगानी गुम्ने रोलिङ मिल व्यवसायीहरूले बताउँदैआएका छन् । नेपालमा अधिकांश उद्योगहरूले भारतबाट बिलेट आयात गरेर डण्डी बनाउँदै आएका छन् । नेपालमा उत्पादित बिलेटले ३० प्रतिशत मात्र माग पूरा गर्ने देखिएको छ । अहिलेकै नीतिले निरन्तरता पाएमा नेपालका २४ उद्योग बन्द भइ भारत लगायतका देशबाट बाँकी ७० प्रतिशत डण्डी आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउने र यसबाट उपभोक्ता झनै ठगीने प्रष्ट छ ।

बिलेट उत्पादकहरूले अबको ९ महिनाभित्र नेपालमा माग हुने शतप्रतिशत बिलेट उत्पादन हुने भनेपनि यो सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । अर्थमन्त्री शर्माको निर्णयले स्पन्ज आइरन प्रयोग गर्नेभन्दा बिलेट प्रयोग गर्ने उद्योगको लागत प्रतिकेजी ६ रूपैयाँभन्दा बढी पुग्ने भएपनि व्यवसायीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर गुनासो राखेपनि सुनुवाई हुन सकेको छैन ।