प्रधानन्यायाधीशले सोधे सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोग भयो भन्ने तपाईंले हो र ?
महान्यायाधिवक्ताको दाबी सांसदलाई ह्वीप लाग्छ
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सोमबार सरकारी पक्षको सुनुवाइ सकिएको छ । सुरुमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले ३ घण्टा २० मिनेट बहस गरेका छन् । मंगलबार नायव महान्यायाधीवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेयले बहस गर्नेछन् । पाण्डेयका लागि २ घण्टा समय छुट्याइएको छ । बडालले धारा ७६ (५) मा दलीय निर्देश हिप लाग्ने दावी गरेका थिए । कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले सांसद गणेश पहाडी र सरला यादव समेतको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको जिकिर गरे । बडालले उपधारा ५ अनुसार स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित भएका सांसदहरु पनि सरकार बनाउने दावी लिएर जान सक्ने ब्याख्या गरे ।
दलका सदस्य भए दलको पत्र चाहिन्छ दलको सदस्य नभए स्वतन्त्र रुपमा जान सक्छन् भनेको हो’ इजलासमा उनले भने–‘दल चाहिँ चाहिन्छ, यो संविधानले निर्दललाई स्थान नै दिएको छैन ।’संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको दाबी गर्दै इजलासले आदेश गरेमा हस्ताक्षर किर्ते गरेको कसुरमा कानुनी कारबाही गर्न सरकार तयार रहेको बडालले बताएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले जुन प्रयोजनको लागि सही गरेको हो, त्यो दुरुपयोग भयो भन्ने अधिकार उहाँहरुकै होइन ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोगबारे अरूले प्रश्न गर्न नमिल्ने बताएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नमा बडालले जवाफ दिए– हामी जग्गा किचलो मुद्दामा बहस गर्दै छैनौँ, प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे बहस भइरहेको हुनाले लिखतबारे इजलासले हेर्नुपर्छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले विघटनको मुद्दा दर्ता भइसकेको अवस्थामा हिजो लिखतको कसुरमा अनुसन्धान र कारबाही भयो वा भएन भनेर अदालतले भन्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘लिखत किर्तेमा पहिले कारबाही गर्नुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो, त्यो त हामीले हेर्ने होइन नि ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, राजनीति, समाचार
ट्याग : #प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा
ताजा खबर
- १रास्वपामा रवि लामिछानेकै नेतृत्व आवश्यक भएको रञ्जु न्यौपानेको दाबी
- २जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धि मानव अधिकार आयोगको सिफारिस गैर संवैधानिक छः बार अध्यक्ष मिश्र
- ३सरकारका नीति र निर्णय जनहितविपरीत रहेको प्रचण्डको आरोप
- ४जग्गाको द्वेध स्वामित्व अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः मन्त्री रावल
- ५अदालतको फैसलालाई सरकारको ‘हार–जित’ का रूपमा बुझ्नु संकुचित मानसिकताः मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्