सर्बोच्चले भन्यो: पिसिआर परिक्षण निशुल्क गर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गरिनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको परमादेशसँगै सरकारले पीसीआर परीक्षण अबदेखि निःशुल्क गर्नुपर्नेछ । भदौ २८ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दायर भएको थियो। भदौ ३० गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले कारण देखाउ आदेश गरेको थियो।
त्यसपछि असोज ८ गते न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा भने उक्त रिट हेर्न भ्याइएको थिएन। रिटको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू पंकजकुमार कर्ण,कीर्तिनाथ शर्मा, पौडेल, शिव यादव, सन्तोष भण्डारी, जनक साउद, निवेदकद्वय कानुन व्यवसायीले सो बिषयमा वहस गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै मौलिक हकमा रुपमा ग्यारेन्टी रहेको सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने नागरिकको हक स्थापित भएको कानुन व्यवसायीको भनाई छ ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, शिक्षा स्वास्थ्य, समाचार
ट्याग : #पिसिआर परिक्षण, #सर्वोच्च अदालत
ताजा खबर
- १एचआईभी नियन्त्रण र उपचारमा सुधार भए पनि लाञ्छना र विभेद अझै गम्भीर
- २३१ वर्षदेखि थन्किएको सरकारी जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय
- ३सरकारलाई ट्रेड युनियन हटाउने बाटो खुल्यो, अन्तरिम आदेशले पाएन निरन्तरता
- ४आकु ब्रान्डको पानी, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा मनोमानी, भेटियो खतरनाक अखाद्य वस्तु
- ५जेनजी आन्दोलनका ४५ बलिदानीको कथा समेटिएको ‘अधुरा सपना’ पुस्तक विमोचन



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्