सर्बोच्चले भन्यो: पिसिआर परिक्षण निशुल्क गर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गरिनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको परमादेशसँगै सरकारले पीसीआर परीक्षण अबदेखि निःशुल्क गर्नुपर्नेछ । भदौ २८ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दायर भएको थियो। भदौ ३० गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले कारण देखाउ आदेश गरेको थियो।
त्यसपछि असोज ८ गते न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा भने उक्त रिट हेर्न भ्याइएको थिएन। रिटको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू पंकजकुमार कर्ण,कीर्तिनाथ शर्मा, पौडेल, शिव यादव, सन्तोष भण्डारी, जनक साउद, निवेदकद्वय कानुन व्यवसायीले सो बिषयमा वहस गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै मौलिक हकमा रुपमा ग्यारेन्टी रहेको सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने नागरिकको हक स्थापित भएको कानुन व्यवसायीको भनाई छ ।
क्याटेगोरी : प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्युज, शिक्षा स्वास्थ्य, समाचार
ट्याग : #पिसिआर परिक्षण, #सर्वोच्च अदालत
ताजा खबर
- १अहिलेको उपलब्धी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई टेकेर आएको होः अध्यक्ष दाहाल
- २जेन–जी २.० को मागः भ्रष्टाचारको छानविन गर्न स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गरियोस्
- ३उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणा सभा मंसिर १७ गते
- ४प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयको सबै भारी बोकेर हिँड्न सक्दैनः प्रधानमन्त्री कार्की
- ५कुलमानको ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ र अभियन्ता सुनारको ‘हाम्रो नेपाल पार्टी’ले एउटै चुनाव चिन्हमा निर्वाचन लड्ने



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्