किन सधैं ढिलासुस्ती ?

अख्तियारमा उच्च तहका नेता र कर्मचारीले गरेका अनियमितताका फाईल दराजमा थन्कीएको बर्षौ बित्यो । केही कार्यालय सहयोगी, खरिदार, नायब सुब्बा र प्राविधिक कर्मचारीले केही हजार घुस खाएको समाएकोमा गर्व गर्ने अख्तियारको भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियान पनि हामीले टुलुटुलु हेरिरहेकै छौँ । असार २४ गतेदेखी अबरुद्ध संसद खुलाउन पनि एक महिना लाग्यो । चार दिन बैठक बसेर बिजनेश अबरुद्ध गर्दै संसदका नाममा खर्च भएको २८ लाखको क्षतिपूर्ती कस्ले भर्ने ? मनलाग्दीको पनि हद नाघिसक्यो । ६ महिनाअघि राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सिंहदरवारभित्र रहेका पुराना गाडी हटाउन सरकारलाई दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएको छैन । सोही समितिले २०७५ चैत १ गते पुरानो संसद भवनको भुइँतलामा रहेका पुराना फर्निचर, कम्प्युटर र फोटोकपी मेसिनहरुको व्यवस्थापन गर्न दिएको निर्देशन संसद सचिवालयले नै नमान्ने । संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्य’ पूरा गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा सम्पर्क व्यक्ति तोक्न दिएको निर्देशनकै अबज्ञा । सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितता बारे अनुसन्धान र कारबाहीका लागि दिएको निर्देशनमाथि सरकार र अख्तियारकै अटेरी । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रद्व गर्न आयोग र सरकारका नाममा दिएको निर्देशनकै अवज्ञा । बैठक बस्ने भत्ता बाढ्ने अनि भएगरेका निर्णय र निर्देशन परिणाममुखी नहुने हो भने संसदीय समिति चाहियो किन, संसदका नाममा लाखौँ खर्च गर्नुपर्यो किन । संसदले बनाएको कानुन मान्ने निकायले संसदले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नगर्दा मिनि संसदकै बेइजत भैरहेको छ । यता, अदालतका फैशला कार्यान्वयन नगरेर स्वयम सरकार र मन्त्रालयले मानहानी गरिरहने । के यही हो, हामीले खोजेको परिवर्तित नेपाल ?

थप समाचार

अहिलेको परिस्थिति आउनुमा नेता मात्रै दोषी छैनन्ः अध्यक्ष केसी

काँग्रेस केन्द्रिय कार्य समिति बैठक आईतवारसम्मका लागि स्थगित

माओवादीसँग पार्टी एकता निर्णयप्रति एकीकृत समाजवादीभित्र असन्तुष्टि, दर्जनबढी नेता सामले…

जेन–जी आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै अघि बढौँः स्वर्णिम वाग्ले

वर्तमान सरकारमार्फत नै निर्वाचन गराउनुको विकल्प छैनः डा. बाबुराम भट्टराई

संवैधानिक इजलासको आदेशः प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भएन