सांसदलाई ६ करोड दिनुको कारण माग्यो सर्वोच्चले

काठमाडौं १३ असार । सर्वोच्च अदालतले आर्थीक बर्ष २०७६–७७ को बजेटमा सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुको कारण माग गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत विपक्षीसँग सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गर्नुको कारण ७ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संसद सचिवालय, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासँग कारण माग गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नीति नियम बनाउने सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्न दिनु संविधान विपरीत भएको भनी अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रीट दिएका थिए ।

थप समाचार

‘लुटतन्त्र‘ सच्याउने मोडमा छौँ, इमान्दार व्यवसायी डराउनु पर्दैनः अर्थमन्त्री स्वर्णिम…

सरकारको कार्यशैलीप्रति गगन थापाको प्रश्नः ‘हाम्रो नम्रतालाई कमजोरी नठानियोस्’

सरकारले एकपछि अर्को जनविरोधी काम गरिरहेको छः माधवकुमार नेपाल

बल्खुका सुकुम्बासीको आक्रोशः विकल्प र पूर्वजानकारी बिना नै बस्ती हटाइएको…

सुकुम्बासीको ‘स्क्रिनिङ’:  १ सय ६४ जनाले बुझाए विवरण

सरकारले नै विस्थापित सुकुम्वासीलाई आज र भोलि खानाको व्यवस्था गर्ने