प्रधानमन्त्री चयनमा संविधानको धारा ७६ (१) पहिलोपटक प्रयोग हुँदै, लिनुपर्दैन विश्वासको मत

खोज पत्रिका मङ्लबार, २०८२ फाल्गुन २६, २२ :०३ बजे

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेको निर्वाचनमा स्पष्ट दुई तिहाइको बलियो सरकार बनाउने भएको छ । प्रत्यक्षमा १ सय २५ सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिकमा ५० लाखभन्दा बढी मत ल्याइसकेकाले उसले दुई तिहाइको सरकार बनाउने पक्का छ ।

संविधान जारी भइसकेपछि हाम्रो निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउँदैन भन्ने अहिलेसम्म स्थापित भाष्य यो निर्वाचनले एउटै दललाई दुई तिहाइ दिएर तोडिदिएको छ । अब रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।

संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमत मात्र होइन दुईतिहाइ नै पुग्ने हुँदा सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ (१) पहिलोपटक प्रयोग हुने भएको छ । संविधानको धारा ७६ (१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

संविधान जारी भएपछि बनेका कुनै पनि सरकार यो धारा प्रयोग भएर बनेका छैनन् । २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र तत्कालीन माओवादी मिलेर चुनाव लडे पनि एउटै पार्टी गठन भइसकेको थिएन । त्यसैले त्यतिबेला केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर संसदमा विश्वासको मत लिएका थिए ।

२०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टी बीच एकीकरण भएपछि भने एउटै दलको स्पष्ट बहुमतको सरकारमा परिणत भएको थियो। यो दुई वर्षसम्म पनि जान सकेन । यसपटक सुरुमै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार रास्वपा संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । आफ्नै पार्टीको स्पष्ट बहुमत भएको यस्तो सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान संविधानमा छैन ।

सरकार गठनको प्रक्रिया उल्लेख भएको संविधानको धारा ७६ (१) बाहेकका धाराबाट बनेका प्रधानमन्त्रीले भने नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिभसाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल