राजसंस्था जनमत संग्रहबाट होइन, सबैको सहमतिबाटै पुनःस्थापित गर्नुपर्छः राप्रपा

खोज पत्रिका शुक्रबार, २०८२ मंसिर २६, १७ :३३ बजे

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था जनमत संग्रहबाट नभइ सबैको सहमतिबाटै पुनःस्थापित हुनुपर्ने बताएको छ । शुक्रवार सम्पन्न केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकका निर्णय सुनाउनुहुँदै अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले राप्रपा राजसंस्था जनमतसंग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट हुनु नहुने बताएका हुन ।

उनले राजसंस्था पुनःस्थापनका लागि यदाकदा जनमत संग्रहको कुरा उठ्ने गरेको भन्दै राप्रपाको परिकल्पनाको राजसंस्था पूर्ण संवैधानिक राजसंस्था भएको बताए । राजसंस्थाको पुनःस्थापना जनमतसंग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट हुनु नहुने बताए ।

आफूहरुको परिकल्पनाको राजा राप्रपाको मात्र राजा नभइ देशको साझा संस्था हुने बताए । उनले राजसंस्था अल्पमत वा बहुमतबाट स्थापित हुने संस्था नभएको बताए । यस प्रकारका साझा संस्थाहरुलाई अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय गर्न थालियो भने त्यसले झन जटिलता पैदा गर्ने खतरा रहने उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘राजसंस्था पुनःस्थापनका लागि यदाकदा उठ्ने गरेको जनमत संग्रहको सन्दर्भमा राप्रपा आफ्नो धारणा पुनः एक पटक स्पष्ट पार्न चाहन्छ । राप्रपाको परिकल्पनाको राजसंस्था पूर्ण संवैधानिक राजसंस्था हो र यो संस्थाको पुनःस्थापना जनमतसंग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट होइन, राष्ट्रिय सहमतिको बाटोबाट हुनुपर्दछ । हाम्रो परिकल्पनाको राजा राप्रपाको मात्र राजा होइन, देशको साझा संस्था हुनेछ ।

यस्तो साझा संस्था अल्पमत वा बहुमतबाट स्थापित हुने होइन, सहमतिबाट हुनुपर्छ भन्ने राप्रपाको मान्यता छ । यस प्रकारका साझा संस्थाहरुलाई अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय गर्न थालियो भने त्यसले झन जटिलता पैदा गर्ने खतरा रहन्छ र अल्पमतले सधैँ बहुमत पैदा गर्ने प्रयास गरिरहन्छ । अस्थिरता र द्वन्द्वलाई त्यसले झनै बल प्रदान गर्दछ । राजसंस्था जनमत संग्रहबाट होइन, सहमतिबाटै पुनःस्थापित हुनुपर्दछ ।’

बैठकमा प्रश्तुत सचिवालय सम्बन्धित प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, सक्रिय सदस्यता सम्बन्धी निर्देशिका, महाधिवेशन कार्यतालिका लगायत सबै प्रतिवेदनहरु संशोधनसहित कार्यसमितिले पारित गरेको छ । आम निर्वाचन अगावै राजा, राजनीतिक दल र जेन–जीबीच नविन समझदारी कायम गरी मुलुकलाई निकास दिन जनदबाब सिर्जना गर्नका लागि पुस महिनामा देशभर जनसंवाद तथा जनप्रदर्शनका कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष लिङदेनले बताए ।

राजनीतिक समस्याको समाधान र जेन–जी पुस्ताले उठाएका मागहरुको सम्बोधन नगरी यथास्थितिमा गरिने निर्वाचनले मुलुकलाई निकास नदिने बताए । सरकार र जेन–जीबीच हस्ताक्षर भएको सहमतिमा परिवर्तन पक्षधरकैबीच साझा धारणा बन्न नसकेको बताउँदै सम्झौता अपूर्ण रहेको बताए । उनले कार्यान्वयनको समयसीमा निर्धारण नगरिएको र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई संविधान संशोधनको सन्दर्भमा नछुनेगरी कार्यपत्र तयार गरिएको आरोप लगाए । विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै र अन्तरजिल्ला मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको बताए ।

क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार