संवैधानिक इजलासको आदेशः प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भएन
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति तथा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोज कुमार शर्मासहितको संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको सुनुवाइपछि उक्त आदेश भएको हो ।
अदालतले विपक्षीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो । तर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । ‘साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन माग दाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन’, आदेश भनिएको छ ।
क्याटेगोरी : जनगुनासो, प्रमुख समाचार, राजनीति, विचार/लेख, समाचार, सामाजिक सञ्जाल
ताजा खबर
- १एमाले ११ औं महाधिवेशन बन्दसत्र (तस्बिरहरु)
- २मन्त्रालयमै जेन–जी कक्ष राखेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौंः श्रममन्त्री भण्डारी
- ३मुलुकमा नातावाद, कृपावाद र पक्षपातको अन्त्य हुनुपर्दछः प्रधानमन्त्री कार्की
- ४सरकारले संघीय संसदलाई अदृश्य ढंगले बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको छः देवराज घिमिरे
- ५प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको गुनासोः ‘प्रहरीलाई चाहिँदाको भाँडो, नचाहिँदाको ठाँडो बनाइन्छ’



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्