३५ लाख तिरेर माधव नेपाल रिहा, के हो पतञ्जलि योगपीठको जग्गा हिनामिना प्रकरण

खोज पत्रिका बिहिबार, २०८२ असार १२, ०३ :४८ बजे

काठमाडौं । विशेष अदालतले पतञ्जलि योगपीठको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँमा धरौटीमा छाड्न आदेश गर्यो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईसहित रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले नेपाललाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो ।

नगदै ३५ लाख वा बै‌ंक जमानतमा छाड्न आदेश भएको अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २२ गते पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको थियो । नेपाल बुधबार बिहान अदालतमा आफैँ उपस्थित भएका थिए ।
के हो माधव नेपाल मुछिएको प्रकरण
पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइदैन ।

हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो । भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो ।

हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो । १८ माघ, २०६६ मा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो ।

त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गर्‍यो ।

कानूतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन, कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर, २०६६ सालमै तत्कालिन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।